शेतीसाठी अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' अधिक गतिमान!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली.  

या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' ही माझी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट सौर ऊर्जेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये. राज्यातील सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी ही कामे गतीने, समन्वयाने आणि कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण करावीत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने योजनेतील प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि विकासकांना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये. राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी ही कामे गतीने आणि कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचे भाडेपट्टा करार, पीक अतिक्रमण हटवणे, कायमस्वरूपी संरचनांचे अतिक्रमण काढणे, रस्त्यांची पुनर्बांधणी करणे तसेच जमिनीचे मोजमाप आणि सीमांकन वेळेत पूर्ण करणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने पार पाडावी. ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवणे, सौर प्रकल्पांच्या साहित्याची चोरी झाल्यास पोलीस विभागाने तत्काळ कायदेशीर कारवाई करणे, दाट लोकवस्तीच्या भागात काम करताना योग्य खबरदारी घेणे आणि झाडे तोडताना पर्यावरणपूरक मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे या बाबींना गांभीर्याने हाताळले पाहिजे. जर वीजवाहिनी वनक्षेत्रातून जात असेल तर वन विभागाने परवानग्यांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. तसेच खाजगी जमिनी किंवा वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवरील प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत परवानग्या विहित वेळेत दिल्या जाव्यात, याकडेही त्यांनी विशेष लक्ष वेधले.

यावेळी मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाऊर्जा विकास संस्थेचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.