रस्त्यांची दुरावस्था,  टोल आणि करांचा बोजा— सामान्य नागरिकांसाठी खासदार राघव  चड्ढा थेट सवाल

आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा भारतीय नागरिकांवर लादल्या जाणाऱ्या रस्ते-संबंधित करांवर आणि त्यातून मिळणाऱ्या निकृष्ट रस्त्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यांनी संसदेत आणि विविध सार्वजनिक मंचांवर स्पष्टपणे सांगितले की
भारतीय नागरिक रस्त्यांसाठी एकदाच नाही, तर पुन्हा-पुन्हा पैसे भरत आहेत, तरीही आपल्याला दर्जेदार रस्ते मिळत नाहीत.
???? नागरिक रस्त्यांसाठी कसे पैसे भरतात?
राघव  चड्ढा नमूद केले की नागरिकांकडून खालील प्रकारे पैसे घेतले जातात:
▪️ वाहन खरेदी करताना रोड टॅक्स
▪️ पेट्रोल-डिझेलवर सेस, एक्साईज ड्युटी आणि VAT
▪️ राष्ट्रीय महामार्गांवर सतत आकारले जाणारे टोल शुल्क
इतक्या वेगवेगळ्या मार्गांनी कर भरूनही नागरिकांना जागतिक दर्जाचे रस्ते मिळत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
???? तरीही रस्त्यांची अवस्था कशी आहे?
इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर व टोल भरल्यानंतरही अनेक ठिकाणी:
❌ पावसाळ्यात पाणी साचणारे रस्ते
❌ मोठमोठे खड्डे (potholes)
❌ अस्पष्ट लेन मार्किंग
❌ अपुरी लाईटिंग आणि सुरक्षेचा अभाव
❌ कमकुवत ड्रेनेज व्यवस्था
अशा समस्या कायम आहेत.
 चड्ढा विचारले —
“इतके पैसे घेऊनही मूलभूत रस्ते मानके का पाळली जात नाहीत?”
???? टोल म्हणजे “कायदेशीर लूट”?
राघव  चड्ढा टोल वसुलीवर विशेष टीका करत तिला
???? “कायदेशीर लूट” (Legalised Loot) असे संबोधले.
त्यांचे म्हणणे आहे:
अनेक रस्त्यांची बांधकाम खर्च वसूल होऊनही टोल वसुली सुरूच आहे
टोल नाक्यांवर मोठ्या रांगा लागतात
लोकांचा वेळ, इंधन आणि ऊर्जा वाया जाते
तरीही रस्त्यांची देखभाल नीट होत नाही
⏳ टोलवरील विलंब = लपलेला आर्थिक तोटा
टोल नाक्यांवर २०–३० मिनिटे थांबावे लागणे म्हणजे: ▪️ इंधनाची नासाडी
▪️ वेळेचा अपव्यय
▪️ काम, व्यवसाय व आरोग्यावर परिणाम
हा फक्त वैयक्तिक नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा तोटाही आहे, असे त्यांनी सांगितले.
???? राघव चड्ढा यांची ठोस मागणी
✔️ जर एखाद्या वाहनचालकाला टोल नाक्यावर ५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबावे लागले, तर टोल माफ केला पाहिजे.
यामुळे:
टोल व्यवस्थापन सुधारेल
नागरिकांवरील अन्याय कमी होईल
⚖️ न्यायालयांचाही हस्तक्षेप चड्ढा काही न्यायालयीन निर्णयांचाही उल्लेख केला:
▪️ केरळ उच्च न्यायालय — निकृष्ट रस्त्यांवर टोल बंद करण्याचे आदेश
▪️ जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय — खराब रस्त्यांमुळे ८०% टोल सवलत
त्यांचा मुद्दा स्पष्ट आहे: ???? रस्त्यांची गुणवत्ता नसेल, तर टोल घेण्याचा अधिकार नाही.
???? निष्कर्ष
हा मुद्दा केवळ राजकारणाचा नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला प्रश्न आहे.
कर भरूनही मूलभूत सुविधा न मिळणे, हा लोकशाहीतील गंभीर विषय आहे.
कर आणि सुविधा यामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे.

Disclaimer:
हा लेख जनजागृतीसाठी व माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.
यामध्ये मांडलेली माहिती ही विविध सार्वजनिक माध्यमांतील बातम्या, संसदीय चर्चांमधील वक्तव्ये आणि उपलब्ध अहवालांवर आधारित आहे.
या मजकुराचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती, पक्ष, संस्था किंवा शासनाविरुद्ध द्वेष, अपप्रचार किंवा राजकीय प्रचार करणे नाही.
येथे व्यक्त केलेले विचार हे संबंधित वक्त्यांचे / बातमीतील मते आहेत, लेखक किंवा चॅनेलची वैयक्तिक मते असतीलच असे नाही.