खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास भरपाई

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे, गटारांची उघडी झाकणे यामुळे होणारे अपघात आणि मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाई देण्याच्या संदर्भात विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या - अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती ॥स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ध्यासंदर्भातील शासन परिपत्रक बुधवारी जारी करण्यात आले.

रस्त्यांवरील खड्डे आणि देखभालीअभावी होणाऱ्या अपघातांबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च ज्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. 

मृत्यू झाल्यास सहा लाखांची मदत

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार खड्क्यांमुळे किंवा गटारांची झाकणे उघडी राहिल्याने झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना सहा लाखांची मदत, तर अपघातात जमखी झाल्यास दुखापतीचे गांभीर्य पाहून ५० हजारांपासून ते अडीच लाख रुपयांची मदत द्यावी लागणार आहे.

खड्ड्यांमुळे अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास सरकारकडून दिजी जाणारी नुकसान भरपाई ही जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल गेली पाहिजे. नुकसान भरपाईची किंमत कमी असता कामा नये. अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांना त्याची झळ बसणार नाही.

संबंधित कंत्राटदारावरदेखील जबाबदारी निश्चित करायला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ही समिती काम पाहणार आहे.

अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) हे सदस्य सचिव असतील, तर संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे

सचिव सदस्य म्हणून काम पाहतील.

समितीकडे प्राप्त होणाऱ्या अपघात प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात

सात दिवसांत अहवाल

खड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची माहिती मिळताच सरकारने मुख्य अभियंत्यांना तत्काळ संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अभियंते, वाहतूक विभाग, कंत्राटदार आणि अन्य यंत्रणांकडून माहिती संकलित करून सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय, शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मुख्य अभियंता स्तरावर दर महिन्याला किमान एक बैठक घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

येणार आहे. अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देताना प्रकरणांची छाननी अधिक वेगाने आणि सुसूत्र पद्धतीने व्हावी, हा उद्देश असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.