आधुनिक पायाभूत सुविधांनी महाराष्ट्र सज्ज होताना... 

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक पार पडली. 

या बैठकीमध्ये राज्यातील वाहतूक व शहरी विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामार्फत मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई व नागपूर या शहरांना आधुनिक वाहतूक व्यवस्था तसेच विकासाची नवी दिशा आणि गती मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिपादन केले. 

पुणे–लोणावळा उपनगरीय रेल्वे मार्गावर तिसरी व चौथी मार्गिका उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणे–लोणावळा कॉरिडॉर अधिक सक्षम होणार असून, औद्योगिक, निवासी व व्यावसायिक विकासाला आवश्यक ती कनेक्टिव्हिटी मिळेल. तसेच, पुणे मेट्रोच्या टप्पा 1 अंतर्गत बालाजीनगर–बिबवेवाडी व स्वारगेट–कात्रज या 2 नवीन स्थानकांनाही मंजुरी मिळाली आहे.

मुंबई उपनगरीय रेल्वेत आधुनिकता आणण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास योजनेच्या (एमयूटीपी) टप्पा 3 व 3A अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात तब्बल 268 पूर्ण एसी गाड्यांची खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. या गाड्या मेट्रोप्रमाणेच स्वयंचलित दरवाजे बंद होणाऱ्या, अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज असतील. जुन्या लोकल गाड्यांना टप्प्याटप्प्याने हटवून त्याऐवजी या आधुनिक गाड्या प्रवाशांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. विशेष म्हणजे तिकीट दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ठाणेकर व नवी मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे–नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान 25 किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड रोड उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे, नवी मुंबई आणि मधल्या औद्योगिक क्षेत्रांना वेगवान दळणवळण मार्ग मिळणार आहे.

मुंबईसाठी महत्त्वाचा असलेला वडाळा डेपो ते गेटवे ऑफ इंडिया या 16 किलोमीटर लांबीच्या पूर्ण भूमिगत मेट्रो मार्गिका 11 प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे. जवळपास ₹24,000 कोटींच्या या प्रकल्पाला जायका संस्थेकडून निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच बेस्टसोबत संयुक्त विकास प्रकल्पांतर्गत व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभारला जाणार असून, त्यातून बेस्टला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे. त्याचबरोबर नागपूरसाठीही विकासाचे नवे दालन उघडले आहे. शहरात नवीन रिंग रोड उभारणीस तसेच नागपूरमध्ये एक नवीन नगर तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.