पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पांच्या जवळील शासकीय जमिनींवर आर्थिक केंद्र विकसित करण्याचे निर्देश 

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा रस्ता (उत्तर वाहिनी) कामाच्या संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकार्‍यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. 

पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या जवळील शासकीय जमिनी चिन्हांकित कराव्यात. या शासकीय जमिनींचा 'बीकेसी'च्या धर्तीवर विकास करून नवीन आर्थिक केंद्र विकसित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. तसेच वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तर वाहिनी रस्ता कामामुळे बाधित होणाऱ्या कांदळवनापेक्षा अधिकचे कांदळवन वाढविण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच वेळी घ्याव्यात आणि प्रकल्प डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तर वाहिनी रस्ता कामासाठी 165 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये बहुतांश शासकीय जमिनी आहेत. प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी पुढील 15 दिवसांत पूर्ण करावी. वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाची इमारत बाधित होत असल्यास विभागाकडे पाठपुरावा करून इमारतीची जागा प्राप्त करावी. या सागरी किनारी मार्गाला मढ ते वर्सोवा जोड मार्ग एमएमआरडीएसोबत (MMRDA) समन्वय ठेवून तयार करावा.

वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तर वाहिनी रस्ता निर्माण करताना, जाहिरातींसाठी फ्लेक्स आणि होर्डिंगच्या संदर्भात नियोजन करावे. यासाठी एका चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्त्याच्या दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासाठी तरतूद करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.