मुलांनी सांभाळले नाही; तर मालमत्ता परत घेण्याचा वृद्ध पालकांना अधिकार
Advocate Nitin Bhalerao, Nasik/Thane
‪ 97129 06353‬

भारतीय संस्कृतीत “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव” असे मानले गेले आहे. आई-वडील म्हणजे मुलांचे पहिले गुरू, पहिला आधारस्तंभ. आयुष्यभर कष्ट करून पालक आपल्या लेकरांसाठी सुखसोयी निर्माण करतात, शिक्षण देतात, मालमत्ता उभी करतात. परंतु आजच्या स्पर्धात्मक व वेगवान जीवनशैलीत अनेकदा वृद्ध पालकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे. काही वेळा मुलांकडून शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिक त्रासही दिला जातो.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अलीकडचा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आणि मार्गदर्शक ठरतो.

न्यायालयाचा निर्णय:

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर मुलांनी पालकांची काळजी घेतली नाही, त्यांना त्रास दिला, तर पालकांना मुलांना दिलेली मालमत्ता परत घेण्याचा अधिकार आहे.
हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांचे पालक व पालनपोषण कायदा, 2007 (The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) वर आधारलेला आहे.

कायद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे:

1. या कायद्यानुसार 60 वर्षांवरील पालकांच्या देखभालीची जबाबदारी मुलगा, मुलगी तसेच नातवंडांवर आहे.

2. पालकांनी मुलांकडून सांभाळाची अपेक्षा केली असताना ती न मिळाल्यास, पालक 3 महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल करू शकतात.

3. ज्येष्ठ नागरिकांनी दिलेली मालमत्ता मुलांनी आपली जबाबदारी पार न पाडल्यास परत मिळवण्याचा अधिकार पालकांना आहे.

4. स्वतःचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना जिल्हा स्तरावर प्राधिकृत न्यायाधिकरण त्वरित मदत करतात.

5. मुलांकडून देखभालीसाठी ठराविक मासिक रक्कम वसूल करण्याचा आदेशही या कायद्याद्वारे दिला जाऊ शकतो.

6. पालकांचा छळ, दुर्लक्ष किंवा अनादर केल्यास मुलांवर कारवाई होऊ शकते.

सामाजिक महत्त्व:

या निर्णयामुळे वृद्धांना मोठा आधार मिळतो.

मुलांकडून अपेक्षित मानसिक आधार, आर्थिक मदत आणि सन्मान न मिळाल्यास कायदा त्यांना संरक्षण देतो.

अनेकदा पालक आपल्या मुलांच्या प्रेमापोटी त्यांच्याकडे मालमत्ता हस्तांतरित करतात. पण नंतर त्यांच्यावर अन्याय होतो. अशावेळी या निर्णयामुळे त्यांना न्याय मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

मानसिक व सांस्कृतिक बाजू:
मानसशास्त्रज्ञ सांगतात की वृद्धापकाळात सुरक्षितता, सन्मान आणि सहवास या तीन गोष्टी सर्वाधिक गरजेच्या असतात. जेव्हा मुलांकडून याची कमतरता भासते, तेव्हा वृद्ध व्यक्ती नैराश्य, एकटेपणा व मानसिक आजाराला बळी पडतात.

आपली भारतीय संस्कृती नेहमी पालकांचा सन्मान करण्याची शिकवण देते. या निर्णयामुळे त्या संस्काराला कायद्याचा आधार मिळतो असे म्हणता येईल.

संदर्भ व तत्सम उदाहरणे

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांमध्ये पालकांनी दिलेली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रकरणे झाली आहेत आणि निर्णय पालकांच्या बाजूने लागले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही काही देशांत “Elder Abuse Laws” द्वारे वृद्धांच्या हक्कांचे रक्षण केले जाते.

निष्कर्ष:

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ कायदेशीर चौकटीपुरता मर्यादित नाही, तर सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण आहे.
पालकांचे रक्षण करणे हा आपला धर्म आणि संस्कार आहे.
मुलांनी दुर्लक्ष केल्यास वृद्धांना आता कायद्याचा ठोस आधार मिळतो.
“पालकांचे आशीर्वाद हीच खरी संपत्ती आहे” हा संदेश या निर्णयातून संपूर्ण समाजाला मिळतो.

कधी कधी असेही असू शकते त्यावर पण विचार व्हावा:
एखाद्या पालकाने मुलं लहान असताना त्यांना आवश्यक असलेला वेळ, मायेचा ओलावा दिलेला नसतो, किंवा चाइल्ड अब्युज झालेले असते आणि अशी मुलं मानसिक दृष्ट्या खचलेली असतात. ती मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या मनात त्या पालकाविषयी द्वेष असणे साहजिक आहे अशावेळी न्यायालयाचे निर्णय परिस्थिती पाहून व्हावेत.