राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसह उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करा

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे जलसंपदा विभागातील विविध प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता तसेच पंप स्टोरेज धोरणासंदर्भात सामंजस्य करारांच्या प्रगतीची आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी 381 सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून 30 लाख 68 हजार 673 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पंप स्टोरेज धोरणांतर्गत खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 15 कंपन्यांसोबत 3 लाख 41 हजार 721 कोटींचे 24 सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यानुसार 45 उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून 62 हजार 125 मेगावॅट वीज निर्मिती, तर 96 हजार 190 रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे विकासचक्र वेगवान करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबद्धरित्या गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून अधिकचे सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुसह्य होईल. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती होणार असल्याने या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला विलंब होऊ नये. शासनाने गत 2 वर्षापासून विविध सिंचन प्रकल्पांच्या 185 कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून 26 लाख 65 हजार 909 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर विशेष दुरुस्तीसाठी 196 कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विशेष दुरुस्तीच्या माध्यमातून 4 लाख 2 हजार 764 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष यावेळी जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनी सादरीकरणातून प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांची झालेले कामे व निर्माण झालेले सिंचन क्षेत्र याची माहिती दिली.

या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री गिरीष महाजन, अप्पर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, विदर्भ, तापी, कोकण, गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.