LPG च्या किमती पासून  ATM मधून पैसे काढण्यापासून  1 एप्रिलपासून  बदलणार 'हे' नियम 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी आयकरात मोठा सवलत तसेच अनेक नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली होती. आता हे नियम आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होत आहेत. हे नियम कोणते आणि त्याचा आपल्या दररोजच्या  जीवनात काय बदल होणार आहे हे नक्की वाचा ... 

एटीएममधून पैसे काढताना आकरले जातील पैसे 
बँक ग्राहक सध्या सर्व आर्थिक आणि गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकेच्या स्वतःच्या एटीएममधून पाच व्यवहार विनामूल्य पैसे काढू शकतात. तर इतर बँकांच्या एटीएममधून आरबीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की यावर केलेल्या व्यवहारांसाठी बँकेकडून 2 रुपये ते 23 रुपये आकारले जाऊ शकतात.

UPI व्यवहारांमध्ये नवीन नियम ज्या मोबाईल नंबरवर UPI खाते लिंक केले आहे मात्र ते चालू नाही, ते बँक रेकॉर्डमधून काढून टाकले जाईल. त्यामुळे जे मोबाईल नंबर युपीआयशी लिंक सक्रिय नाहीत ती युपीआय खाती बंद करण्यात येणार.

एलपीजीवर परिणाम तेल आणि गॅस वितरण कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमती सुधारतात. अशा परिस्थितीत, 1 एप्रिल या तारखेला तुम्हाला त्यात काही बदल दिसू शकतात. मात्र, दीर्घकाळापासून एलपीजीच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही.मात्र नवीन आर्थिक वर्षात एलपीजीच्या किमतीत काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तर, जर आपण वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीच्या किमतींबद्दल बोललो तर काही बदल होण्याची ही शक्यता आहे.

किमान शिल्लक रकमेची नवीन मर्यादा  
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पीएनबीसह इतर अनेक बँका किमान बँक शिल्लकमध्ये बदल करत आहेत. आता किमान शिल्लक रकमेची नवीन मर्यादा क्षेत्रनिहाय ठरवली जाईल आणि त्यावर शुल्क आकारले जाईल. अशा परिस्थितीत याचा थेट परिणाम बँक खातेदारांच्या खिशावर होणार आहे.

राज्यभरात ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम; 
राज्यातील सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'जिवंत सातबारा मोहीम ' राबवण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. राज्यभरात 1 एप्रिल पासून सुरू ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.