'वंदे मातरम्'ला कायदेशीर संरक्षण; अवमान केल्यास ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद

राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर

मुंबई, प्रतिनिधी : देशाच्या राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानास अधिक बळकटी देण्याच्या उद्देशाने राज्यसभेने ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केले आहे. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीताला कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्याचा जाणीवपूर्वक अवमान करणे किंवा ते गाण्यात अडथळा निर्माण करणे हा दंडनीय गुन्हा मानला जाणार आहे.

नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर ‘वंदे मातरम्’चा मुद्दाम अवमान करणाऱ्या किंवा त्याच्या गायनात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

सरकारच्या मते, राष्ट्रीय सन्मानाशी संबंधित प्रतीकांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. विरोधकांच्या आक्षेप आणि गदारोळाच्या वातावरणातही हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

कायद्यात नेमका काय बदल?

यापूर्वी ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंध कायदा, १९७१’ अंतर्गत राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान आणि ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताला कायदेशीर संरक्षण होते. नव्या सुधारणेनंतर ‘वंदे मातरम्’ चाही या संरक्षित राष्ट्रीय प्रतीकांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

त्यामुळे खालील कृती कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकतात :

• ‘वंदे मातरम्’चा जाणीवपूर्वक अवमान करणे.

• राष्ट्रगीताच्या गायनात अडथळा निर्माण करणे.

• राष्ट्रीय प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचवणारी कृती करणे.

• राष्ट्रगीताचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने वर्तन करणे.

१५० व्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

‘वंदे मातरम्’च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन सुरू असतानाच हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रगीताच्या सन्मानाबाबत जनजागृती आणि कायदेशीर संरक्षण या दोन्ही बाबींना अधिक बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानाला प्राधान्य

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीतांप्रमाणेच ‘वंदे मातरम्’लाही समान सन्मान आणि संरक्षण मिळावे, हा या विधेयकामागील मुख्य उद्देश आहे. राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशभक्तीच्या भावनेला बळकटी देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

 अस्वीकरण (Disclaimer)

ही बातमी उपलब्ध वृत्तमाहितीच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. संबंधित विधेयकातील अंतिम तरतुदी, अंमलबजावणीची तारीख, नियम व कायदेशीर व्याख्या याबाबतची अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या राजपत्र, संसदेच्या अधिकृत नोंदी किंवा संबंधित मंत्रालयाच्या अधिसूचनेतून तपासून घ्यावी.