मुंबई | प्रतिनिधी
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे ६ कोटी सदस्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कामगार व रोजगार मंत्रालयाने २९ जून २०२६ रोजी 'Employees' Pension Scheme (EPS)-2026' अधिसूचित केली आहे. यानंतर EPS-1995 आणि 1971 च्या Family Pension Scheme ऐवजी EPS-2026 लागू झाली आहे.
नवीन योजना लागू झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात पेन्शनचे नियम बदलले का?, पेन्शन वाढणार का? आणि निवृत्तीचे नियोजन बदलावे लागेल का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, सध्याच्या माहितीनुसार पेन्शनची गणना करण्याचे सूत्र आणि किमान १० वर्षांची सेवा पूर्ण करण्याचा नियम पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे.
EPFO अंतर्गत मासिक पेन्शन मिळण्यासाठी किमान १० वर्षांची 'पात्र सेवा' (Pensionable Service) पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मासिक पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होते. इच्छुक कर्मचारी ५० वर्षांनंतर कमी दराने आगाऊ पेन्शन घेण्याचाही पर्याय निवडू शकतात.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा १० वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला मासिक पेन्शन मिळणार नाही. अशा वेळी दोन पर्याय उपलब्ध असतात:
EPFO खालील सूत्रानुसार मासिक पेन्शनची गणना करते:
मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ 70
येथे पेन्शनपात्र वेतन म्हणजे सेवेतून निवृत्त होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या ६० महिन्यांच्या मूलभूत वेतन (Basic) आणि महागाई भत्ता (DA) यांची सरासरी. बहुतांश कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ₹15,000 इतकी आहे.
म्हणजेच, जितकी जास्त सेवा तितकी अधिक पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.
सध्या EPS अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹1,000 आहे. जर सूत्रानुसार मिळणारी पेन्शन यापेक्षा कमी असेल, तर सरकार ती रक्कम ₹1,000 पर्यंत वाढवते.
दरम्यान, किमान पेन्शन ₹5,000 ते ₹7,500 करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत असली तरी, याबाबत अद्याप सरकारने कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केलेला नाही.
नोकरी बदलताना EPF आणि EPS खाते नवीन नियोक्त्याकडे हस्तांतरित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. १० वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी EPS ची रक्कम काढल्यास पेन्शनपात्र सेवेत खंड पडू शकतो, ज्याचा भविष्यातील पेन्शनवर परिणाम होऊ शकतो.
UAN (Universal Account Number) च्या माध्यमातून खाते हस्तांतरित केल्यास सेवेचा कालावधी अखंड राहतो आणि निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शनचा लाभ घेणे सोपे होते.