२२ दिवसांनंतर सोनम वांगचुक यांचे आमरण उपोषण समाप्त; जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चेनंतर निर्णय

मुंबई | प्रतिनिधी :
पर्यावरणवादी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी २२ दिवसांपासून सुरू असलेले आमरण उपोषण सोमवारी अखेर मागे घेतले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री तथा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाल्यानंतर सरकारने संवादासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर वांगचुक यांनी उपोषण समाप्त करण्याची घोषणा केली.

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान प्रकृती खालावल्याने दोन दिवसांपूर्वी वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले होते.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलनकर्त्यांनी 'चलो संसद' मोर्चा काढला होता. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवत विविध ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारले. आंदोलकांनी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाल्याचा आरोप केला असला, तरी दिल्ली पोलिसांनी हे आरोप फेटाळून लावले.

आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारशी संवाद सुरू ठेवण्याचे ठरले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर पुढील काळात सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

उपोषणादरम्यान सोनम वांगचुक यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. त्यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी यापूर्वी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास वांगचुक उपोषण मागे घेतील, असे संकेत दिले होते.

गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक चर्चा रंगली होती. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, पेपरफुटीच्या घटनांबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली होती.

दरम्यान, CJPच्या प्रवक्त्यांनी सरकारसोबत चर्चा झाल्याची पुष्टी केली असली, तरी सरकारकडून कोणतेही ठोस लिखित आश्वासन देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, संबंधित प्रश्नांवर योग्य ती कारवाई करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याचा दावा CJPकडून करण्यात आला आहे.

डिस्क्लेमर :
ही बातमी उपलब्ध वृत्तांवर आधारित असून, संबंधित पक्षांकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. प्रकरणातील घडामोडी आणि अधिकृत भूमिका पुढील काळात बदलू शकतात.