पंढरपूर : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी, वारकरी आणि विविध राजकीय पक्षांनी पंढरपुरात एकत्र येत 'सद्बुद्धी दिंडी' काढली. या आंदोलनाद्वारे महामार्गाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली तसेच सरकारने जनभावनांचा आदर करून पुनर्विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले.
'शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समिती'च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ही दिंडी इसबावी ते श्री विठ्ठल मंदिरातील संत नामदेव पायरीपर्यंत काढण्यात आली. मुसळधार पाऊस सुरू असतानाही हजारो शेतकरी, वारकरी आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
यावेळी आंदोलकांनी "एकच जिद्द, शक्तिपीठ रद्द", "जमीन आमच्या हक्काची" अशा घोषणा देत आपल्या मागण्या मांडल्या.
या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे ज्येष्ठ नेते आ. जयंत पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, काँग्रेसचे आ. सतेज पाटील, आ. अमित देशमुख, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, माजी मंत्री महादेव जानकर, तसेच इतर अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आ. जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका करत, विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करूनही शक्तिपीठ महामार्गाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली जात नसल्याचा आरोप केला. तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोजणीसाठी नोटिसा पाठवल्या जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी समृद्धी महामार्गामुळे काही शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचा उल्लेख करत, अशाच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका मांडली. तसेच जनतेच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हा महामार्ग भाविकांच्या सोयीसाठी नसून इतर आर्थिक उद्देशांसाठी उभारला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताना त्यांच्या हिताचा पुरेसा विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आंदोलकांनी सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करून शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करावी, त्यांच्या हरकती ऐकाव्यात आणि सर्व संबंधित पक्षांचा विश्वास संपादन केल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून, या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरातील 'सद्बुद्धी दिंडी'ने या प्रश्नाकडे राज्याचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता सरकार या आंदोलनावर आणि मांडलेल्या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हा लेख उपलब्ध वृत्तमाहितीवर आधारित माहितीपर स्वरूपात तयार करण्यात आला आहे. लेखामध्ये नमूद केलेली विधाने, आरोप आणि मते ही संबंधित आंदोलनातील नेते, शेतकरी किंवा सहभागी व्यक्तींनी व्यक्त केलेली आहेत. त्यांना अंतिम तथ्य किंवा सरकारी भूमिका समजू नये. संबंधित प्रकल्पाबाबत अधिकृत माहिती, निर्णय किंवा स्पष्टीकरणासाठी महाराष्ट्र शासन व संबंधित विभागांच्या अधिकृत निवेदनांना प्राधान्य द्यावे.