कामगार हिताला नवी बळकटी! महाराष्ट्रातील कामगार कायदे अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने सरकारची मोठी पावले

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील कामगारांचे हक्क अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि बदलत्या औद्योगिक गरजांशी सुसंगत कायदे तयार करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील 'वर्षा' निवासस्थानी महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969 तसेच महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कामगार कायद्यांमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सुधारणेचा केंद्रबिंदू 'कामगारहित' असला पाहिजे. केंद्राच्या नव्या कामगार कायद्यांशी सुसंगत नियमावली तयार करताना महाराष्ट्राच्या गरजा आणि हित लक्षात घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.

कामगारांशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद आणि प्रभावी निपटाऱ्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या कामगार प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन न्यायव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येणार नाही, याची काळजी घेण्यास त्यांनी सांगितले.

माथाडी आणि बांधकाम कामगारांच्या दुहेरी सदस्यत्वाचा प्रश्न टाळण्यासाठी एकाच कल्याण मंडळाचे सदस्यत्व निश्चित करण्यावरही भर देण्यात आला. तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी, विशेषतः घरकाम करणाऱ्या कामगारांनाही नव्या योजनांच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश देण्यात आले.

राज्य सरकार भारतीय न्याय संहिता आणि केंद्राच्या चार नव्या कामगार कायद्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील विद्यमान कायदे अधिक प्रभावी आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. या सुधारणांमुळे कामगारांचे संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण योजनांचा लाभ अधिक व्यापकपणे पोहोचण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या बैठकीला मंत्री आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डिस्क्लेमर :
ही बातमी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. कायद्यातील अंतिम सुधारणा मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि अधिसूचनेनंतर लागू होतील.