महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू; प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे हित आणि पारदर्शकतेवर भर

मुंबई : राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲप-आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय करावा लागणार आहे. याबाबतची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

परवाना घेणे बंधनकारक

नव्या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे आवश्यक राहणार आहे. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना क्रमांक देण्यात येणार असून, त्यासाठी निश्चित शुल्क आकारले जाईल. यामुळे ॲप-आधारित वाहतूक सेवांचे प्रभावी नियमन होण्यास तसेच शासनाच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल.

ऑनलाइन देखरेख आणि सुरक्षा व्यवस्था

शासन विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार असून, त्याद्वारे ॲग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवली जाणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर

धोरणानुसार प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीसाठी पुढील बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत:

• २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर

• तक्रार निवारण अधिकारी

• निश्चित कालावधीत तक्रारींचे निवारण

• चालकांकडे वैध परवाना व बॅज

• चालकांना आवश्यक प्रशिक्षण

• सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास मनाई

• चालकांना रेटिंग देण्याची सुविधा

• चालक व प्रवाशांसाठी विमा संरक्षण

चालकांना किमान ८० टक्के भाडे

चालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जास्त कमिशन आकारणीवर नियंत्रण ठेवून चालकांना न्याय्य मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

भाडे आकारणीवर नियंत्रण

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून मूलभूत भाडे निश्चित केले जाणार असून, सर्ज प्रायसिंगवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच अवास्तव सवलती किंवा अतिरिक्त भाडे आकारणीवरही नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. सुविधा शुल्कासाठीही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात येणार आहे.

फ्लीट मर्यादा निश्चित

एका वाहनमालकाकडे एका ॲप प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत वाहनांची संख्या—

• मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे जास्तीत जास्त ५० वाहने

• राज्यातील इतर भागांमध्ये २५ वाहने

इतकीच असू शकते. या निर्णयामुळे मोठ्या व्यावसायिक गटांऐवजी सर्वसामान्य वाहनमालकांनाही समान संधी मिळेल, असा शासनाचा दावा आहे.

रोजगार आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मते, हे धोरण प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे आर्थिक हित आणि स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी वाढविण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. राज्यात सुरक्षित, जबाबदार, आधुनिक आणि शाश्वत ॲप-आधारित वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 डिस्क्लेमर

ही बातमी महाराष्ट्र शासन आणि परिवहन विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीसह सार्वजनिकरित्या उपलब्ध वृत्तांच्या आधारे माहितीपर स्वरूपात तयार करण्यात आली आहे. ॲग्रीगेटर धोरणातील नियम, अटी, शुल्क किंवा अंमलबजावणीची प्रक्रिया शासनाकडून वेळोवेळी बदलली जाऊ शकते. अद्ययावत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासन व परिवहन विभागाच्या अधिकृत अधिसूचना आणि संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा.