दिल्लीत भारत-जपान संरक्षण सहकार्याला नवी दिशा! भारतीय नौदलाला मिळणार अत्याधुनिक 'युनिकॉर्न मास्ट' स्टील्थ तंत्रज्ञान

नवी दिल्ली : भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या भारत-जपान सहकार्याला नवी गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. दोन्ही देशांमधील वाढत्या सामरिक भागीदारीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाच्या भविष्यातील युद्धनौकांसाठी अत्याधुनिक स्टील्थ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने सहकार्याची चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

'युनिकॉर्न मास्ट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये जहाजावरील विविध अँटेना आणि सेन्सर्स एका विशेष संरक्षित राडोममध्ये एकत्रित बसवले जातात. त्यामुळे जहाजाचे रडारवरील प्रतिबिंब (Radar Cross Section) कमी करण्यास मदत होते. यामुळे युद्धनौकेची कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच संवेदनशील उपकरणांचे हवामान, समुद्री क्षार आणि इतर बाह्य घटकांपासून संरक्षण होते.

या तंत्रज्ञानामुळे संप्रेषण व्यवस्था, ओळख प्रणाली (IFF), इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर्स आणि इतर उपकरणांमधील तांत्रिक समन्वय अधिक प्रभावी होऊ शकतो. आधुनिक नौदलासाठी आवश्यक असलेली स्टील्थ क्षमता, सुरक्षित संवाद आणि विश्वासार्ह कार्यप्रदर्शन यामध्येही सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या सहकार्यामध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) सारख्या भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत भारतातच अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित आणि उत्पादन करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

भारत आणि जपान यांच्यातील संरक्षण सहकार्य केवळ तांत्रिक देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित नसून, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता, सुरक्षितता आणि सामरिक स्थैर्य अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे मानले जाते. स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, संशोधन आणि तांत्रिक आत्मनिर्भरतेकडे भारताची वाटचाल अधिक वेगाने सुरू असल्याचे या घडामोडींमधून दिसून येते.

देशातील तरुण अभियंते, संशोधक आणि वैज्ञानिकांसाठीही हे प्रेरणादायी आहे. जागतिक दर्जाचे संरक्षण तंत्रज्ञान आत्मसात करून भारत स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवत भविष्यातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने सातत्याने पुढे जात आहे.

अस्वीकरण : हा लेख विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांवर आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे माहितीपर स्वरूपात तयार करण्यात आला आहे. संबंधित संरक्षण करार, तांत्रिक तपशील किंवा अंमलबजावणीबाबत अधिकृत माहिती भारत सरकार, संरक्षण मंत्रालय किंवा संबंधित संस्थांकडून जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम मानावी.