वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची सूचना! एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याची संधी; सुरक्षित प्रवासासाठी आजच करा नोंदणी

मुंबई | 

वाहनांची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे, बनावट नंबर प्लेटला आळा घालणे आणि वाहनांची ओळख अधिक विश्वासार्ह बनविण्यासाठी राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) नंबर प्लेट बसविणे अनिवार्य केले आहे.

परिवहन विभागाने वाहनधारकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन नोंदणी, अपॉइंटमेंट प्रणाली आणि अधिकृत केंद्रांची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी ही संधीचा लाभ घेत आपल्या वाहनावर लवकरात लवकर एचएसआरपी बसवून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एचएसआरपी नंबर प्लेटचे फायदे

 वाहनाची ओळख अधिक सुरक्षित आणि अचूक होते.
 बनावट नंबर प्लेट आणि वाहन चोरी रोखण्यास मदत होते.
 वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होते.
 डिजिटल वाहन व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक बनते.
 राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान सुरक्षा प्रणालीचा लाभ मिळतो.

पालघर जिल्ह्यातील स्थिती

परिवहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, पालघर जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सुमारे ४.३१ लाख वाहने आहेत. त्यापैकी सुमारे १.९९ लाख वाहनांवर (४६.२७%) एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित वाहनधारकांनीही लवकरात लवकर नोंदणी करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

१ जुलैपासून विशेष तपासणी

ज्या वाहनधारकांनी अद्याप एचएसआरपी बसवलेली नाही किंवा अधिकृत अपॉइंटमेंट घेतलेली नाही, अशा वाहनांची १ जुलै २०२६ पासून विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते आणि १,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

नागरिकांसाठी आवाहन

वेळेत एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घेणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून आपल्या वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वाची बाब आहे. अधिकृत संकेतस्थळावरून अपॉइंटमेंट निश्चित करून ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यातील अडचणी आणि दंड टाळता येईल.

सुरक्षित वाहन, सुरक्षित प्रवास आणि जबाबदार नागरिकत्व—या तिन्हींसाठी एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

अस्वीकरण (Disclaimer)

हा लेख सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यात नमूद केलेली माहिती परिवहन विभागाच्या उपलब्ध अधिकृत सूचनांवर आणि सार्वजनिक वृत्तांवर आधारित आहे. नियम, मुदती किंवा दंडासंबंधी कोणतेही बदल झाल्यास संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरील अद्ययावत माहितीच अंतिम मानावी.