मुंबई | प्रतिनिधी
भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) आज (१५ जुलै २०२६) पासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला नवी गती मिळणार असून भारतीय उद्योग, निर्यातदार, आयटी व्यावसायिक आणि ग्राहकांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
या करारानुसार भारतातील ९९ टक्के उत्पादनांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत शून्य आयात शुल्क (Zero Tariff) मिळणार आहे. त्यामुळे भारतीय वस्तू अधिक स्पर्धात्मक दरात ब्रिटनमध्ये पोहोचतील आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्कीसह काही उत्पादनांवरील आयात शुल्कात टप्प्याटप्प्याने कपात करण्यात येणार आहे. तसेच ठरावीक अटी व कोटा मर्यादेनुसार ब्रिटिश कारवरील शुल्कातही सवलत मिळणार असल्याने भविष्यात काही वाहनांच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो.
ब्रिटनमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना सामाजिक सुरक्षा योगदानाबाबत सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे दुहेरी योगदान टळून आर्थिक बचत होण्यास मदत होईल.
रत्ने-दागिने, कापड, सी-फूड, ऑटोमोबाईल आणि इतर अनेक भारतीय उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये अधिक चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. शुल्कातील सवलतीमुळे भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकते.
भारत-यूके व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. उद्योग, गुंतवणूक, निर्यात आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हा करार दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
डिस्क्लेमर :
ही बातमी अधिकृत घोषणांवर आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. विविध उत्पादनांच्या किंमती, शुल्कातील कपात आणि प्रत्यक्ष लाभ हा करारातील अटी, कोटा, अंमलबजावणीची प्रक्रिया तसेच बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकतो.