कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी होणार अधिक वेगवान; जयगड-चिपळूण-सातारा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला गती

मुंबई | प्रतिनिधी :
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला अधिक जलद आणि सक्षमपणे जोडणाऱ्या जयगड-चिपळूण-सातारा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (DPR) आणि व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असून, यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

सुमारे ९८ किलोमीटर लांबीच्या या प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गामुळे सध्या सातारा ते जयगड बंदर हा सुमारे पाच तासांचा प्रवास भविष्यात केवळ एका तासात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणातील जयगड बंदराची थेट जोडणी सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि मुंबई-बंगळुरू महामार्गाशी होणार असून, औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या असून, सविस्तर प्रकल्प अहवालात महामार्गाचे आरेखन, सेवा रस्ते, नवीन पूल, विद्यमान पुलांचे रुंदीकरण, बोगदे, भूसंपादन, पर्यावरणीय परिणाम आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून जाणाऱ्या या मार्गामुळे अत्याधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बोगदे आणि पूल उभारण्याचीही योजना आहे.

या महामार्गासाठी सुमारे ९,६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सुरुवातीला चार पदरी महामार्ग उभारण्यात येणार असून, भविष्यात तो आठ पदरी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरी भागात स्वतंत्र सेवा रस्ते उभारण्याचीही योजना आहे.

जयगड बंदराला मिळणार मोठी चालना

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड हे देशातील महत्त्वाच्या खोल पाण्यातील बंदरांपैकी एक आहे. येथे लोहखनिज, कोळसा, बॉक्साईट, चुनखडी यांसारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आयात-निर्यात केली जाते. तसेच देशातील एलएनजी (LNG) आणि एलपीजी (LPG) साठवणुकीच्या महत्त्वाच्या केंद्रांपैकीही जयगड बंदर एक आहे. नव्या महामार्गामुळे या बंदराची पश्चिम महाराष्ट्राशी थेट जोडणी होऊन मालवाहतूक अधिक जलद, सुलभ आणि कमी खर्चिक होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील आर्थिक विकासाला नवे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

डिस्क्लेमर :
ही बातमी उपलब्ध अधिकृत माहिती आणि माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची अंतिम रचना, खर्च, कालावधी आणि अंमलबजावणी संबंधित शासकीय मंजुरी व प्रक्रियेनुसार बदलू शकते. हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात आला आहे.