अमेरिकेतील बेकायदा वास्तव्यास मोठा झटका? ट्रम्प प्रशासन १८ हजार भारतीयांना मायदेशी पाठविण्याच्या तयारीत

वॉशिंग्टन | वृत्तसंस्था :
अमेरिकेत कोणत्याही वैध कागदपत्रांशिवाय वास्तव्यास असलेल्या सुमारे १८ हजार भारतीय नागरिकांना भारतात परत पाठविण्याची तयारी ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित नागरिकांना अपील करण्याची, न्यायालयात बाजू मांडण्याची किंवा वकील नियुक्त करण्याची संधी मर्यादित असल्याचे सांगितले जात आहे. बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकेतील विविध भागांत तपास आणि छापेमारी मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

न्यूयॉर्कस्थित इमिग्रेशन वकील ग्रेग सिस्किंड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, गेल्या तीन दशकांपासून अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींना कायदेशीर बाजू मांडण्याची संधी मिळत होती. मात्र, आता छापेमारीनंतर अनेकांना थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये हलविले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. तसेच, विविध राज्यांतील मानवाधिकारांशी संबंधित नियम वेगवेगळे असले तरी केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणत्याही राज्यात कारवाई करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नवीन डिटेन्शन सेंटर्सची उभारणी

बेकायदा स्थलांतरितांना ठेवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने टेक्सासमधील एल पासो आणि कॅलिफोर्निया येथे विशेष गोदामे खरेदी करून त्यांचे डिटेन्शन सेंटरमध्ये रूपांतर केले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १६,५०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

यापूर्वीही भारतीयांची हद्दपारी

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये अमेरिकेतून ३,५६७ भारतीय नागरिकांना भारतात परत पाठविण्यात आले होते. तसेच २०२६ च्या जून महिन्यापर्यंत आणखी १,०७६ भारतीय नागरिकांची हद्दपारी करण्यात आल्याची नोंद आहे.

अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणातील या कठोर भूमिकेमुळे तेथे बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काळात या कारवाईची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

डिस्क्लेमर :
ही बातमी उपलब्ध आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आणि माध्यमांतील अहवालांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. १८ हजार भारतीय नागरिकांना परत पाठविण्याबाबत संबंधित अमेरिकी प्रशासनाकडून अधिकृत अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि अंतिम आकडेवारी कालानुरूप बदलू शकते.