GCC क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नेतृत्व, 400 केंद्रे आणि 4 लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगारांचे लक्ष्य

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुणे येथे 'जीसीसीप्रोस लीडरशिप समिट' येथे प्रमुख उपस्थिती दर्शवली. 

महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जीसीसी) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार असून, राज्यात 400 नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, 4,00,000 उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि ₹50,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिपादन केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांच्या वाटचालीची सुरुवात कुशल मनुष्यबळ, कौशल्य आणि खर्चाच्या दृष्टीने कार्यक्षमतेच्या आधारे झाली. मात्र, आता या क्षेत्राचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. 2030 मधील जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामकाजापुरती मर्यादित राहणार नाहीत, ती अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण तसेच संशोधन व विकासाची केंद्रे बनतील. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्राकडे सर्वसमावेशक परिसंस्था
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात मोठी आघाडी मिळवून देणारे वैशिष्ट्य म्हणजे या केंद्रांसाठी आवश्यक असलेली सर्वसमावेशक परिसंस्था राज्यात आधीपासूनच उपलब्ध आहे. मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे. नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही जागतिक क्षमतेची विशेषीकृत केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ एका शहरात गुंतवणूक करण्याची संधी नसून, विविध शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिभा, कौशल्य आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित लाभ घेण्याची संधी आहे. 

पुण्याने 2025 मध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रातील आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. 2025 मध्ये पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी जागतिक क्षमता केंद्रांची कार्यालयीन बाजारपेठ ठरली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांसाठीच्या कार्यालयीन जागेच्या मागणीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. 2026 च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

केवळ अनुदान नव्हे, सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्यावर भर
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केवळ आर्थिक सवलतींच्या बळावर GCC आकर्षित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट नाही. दीर्घकाळ टिकणारी परिसंस्था प्रतिभावान मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, उत्तम जीवनमान, संशोधन, विद्यापीठे, दळणवळण आणि शासन-उद्योगातील विश्वासाच्या भक्कम आधारावर उभी राहते.

राज्याच्या जागतिक क्षमता केंद्र धोरणामध्ये वेतनावरील अनुदान, भांडवली खर्च किंवा भाड्यासाठी सहाय्य, व्याज अनुदान, संशोधन व विकासासाठी सहाय्य तसेच अन्य आर्थिक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यासोबतच उद्योगाचा दर्जा, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI), क्षेत्रवापरातील लवचिकता, जमिनीची प्राधान्याने उपलब्धता, डिजिटल माहिती संग्रह, विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा आणि 24 तास, 7 ही दिवस कार्यपद्धतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, ही सर्व साधने असून, खरे उद्दिष्ट क्षमता निर्माण करणे हे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यातील कौशल्याधारित मनुष्यबळाची निर्मिती आवश्यक
आज उद्योगांसमोर केवळ मनुष्यबळाची उपलब्धता नव्हे, तर भविष्यातील गरजांनुसार कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे. 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियंते, माहिती-विश्लेषण तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, अर्धवाहक तंत्रज्ञान अभियंते, उत्पादन व्यवस्थापक, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान अभियंते, परिमाणात्मक वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जीवविज्ञानविषयक तज्ज्ञ अशा विविध कौशल्यांची मागणी वाढत आहे. सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राने एकत्रितपणे भविष्यातील कौशल्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. उद्योगांनी विद्यापीठांमध्ये भविष्यात कोणती कौशल्ये शिकवली जावीत, याबाबत मार्गदर्शन करावे. 5 वर्षांपूर्वी कोणती कौशल्ये आवश्यक होती, यापेक्षा पुढील 5 वर्षांत कोणती कौशल्ये आवश्यक असतील, हे उद्योगांनी सांगावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात महाराष्ट्र आघाडीवर राहणार
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर राहायचे आहे. यावर्षी दावोस येथे बीकेसी मध्ये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या वापर, संशोधन आणि नवोन्मेषावर केंद्रित केंद्र' स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत महाराष्ट्राने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.

अर्धवाहक तंत्रज्ञान, वित्तीय तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, प्रगत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण संशोधन व विकास, विद्युत वाहन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राकडे आधीपासूनच भक्कम औद्योगिक क्षमता आहे. जागतिक क्षमता केंद्रांची पुढील पिढी या क्षमतांच्या संगमावर विकसित झाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

मुंबई-पुण्यासोबतच अन्य शहरांमध्येही क्षमता केंद्रांचा विस्तार
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सर्व 400 जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता, द्वितीय व तृतीय स्तरातील शहरांमध्येही विकसित झाली पाहिजेत. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमधील स्थानिक प्रतिभा व औद्योगिक क्षमतेनुसार विशेषीकृत जीसीसी विकसित केल्यास महाराष्ट्राची अधिक व्यापक आणि सक्षम जीसीसी परिसंस्था उभी राहील. मुंबई जागतिक वित्तीय आणि संस्थात्मक कार्यांचे केंद्र, पुणे अभियांत्रिकी व उत्पादन विकासाचे केंद्र, नवी मुंबई जागतिक व्यवसाय व तंत्रज्ञान केंद्र, नागपूर विशेषीकृत तंत्रज्ञान व सामायिक सेवा केंद्र, नाशिक अभियांत्रिकी व औद्योगिक क्षमतांचे केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रगत उत्पादन व वाहन उद्योगातील क्षमतांचे केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते, यामुळे अधिक व्यापक आणि लवचिक जागतिक क्षमता केंद्रांची परिसंस्था निर्माण होईल, असेही मुख्यमंंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

शासनाच्या कार्यपद्धतीतही परिवर्तन करू
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात परिवर्तन अपेक्षित असेल, तर शासनानेही आपल्या कार्यपद्धतीत परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. आजच्या वेगवान आणि सतत बदलणाऱ्या जगात शासनानेही संस्थेसारखे आणि व्यासपीठासारखे कार्य करणे आवश्यक आहे. उद्योगांना नियमित मंजुरीसाठी आठवडे किंवा महिने प्रतीक्षा करावी लागू नये. त्यांना निश्चितता, एक स्पष्ट उत्तर आणि समस्या निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणा मिळाली पाहिजे.

जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी एकच जबाबदार सरकारी संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार काम करणार आहे. केंद्र स्थापन करणे, त्याचा विस्तार करणे आणि उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविणे यासाठी 1 व्यक्ती आणि 1 प्रणाली जबाबदारी घेईल. व्यवसाय सुलभतेचा खरा अर्थ उद्योगांना शासनाच्या कार्यालयात येताना मिळणारा अनुभव सुधारण्यात आहे आणि तो अनुभव सुधारण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

$1 ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टात जीसीसीची महत्त्वपूर्ण भूमिका
महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात जागतिक क्षमता केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही केंद्रे केवळ भांडवल घेऊन येत नाहीत, तर ज्ञान, जागतिक कार्यपद्धती, संशोधन व विकास, नेतृत्व आणि उच्च मूल्याधारित रोजगार घेऊन येतात. महाराष्ट्रातील प्रतिभावान मनुष्यबळाला ही केंद्रे थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडतात आणि जागतिक पातळीवरील निर्णयक्षमतेचे सघन केंद्र निर्माण करतात. उद्योग, शासन आणि शिक्षण क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जीसीसीप्रोसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्मी प्रभाकर सिंह, जीसीसीप्रोसचे सहसंस्थापक आणि समन्वयक नीलेश देशमुख व इतर मान्यवर उपस्थित होते.