जलव्यवस्थापनातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे काम वेगाने सुरू 

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज वरळी, मुंबई येथे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित परिसंवाद व कार्यशाळेचा कार्यक्रम संपन्न झाला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, देशातील पहिले जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्राच्या प्राधिकरणाची स्थापना झाली. याद्वारे महाराष्ट्राने पाण्याच्या क्षेत्रामध्ये नियमन आणण्याचे काम केले. राज्याने सर्वप्रथम गोदावरी नदीचा एकात्मिक जल आराखडा तयार केला. त्यानंतर कृष्णा खोरे, तापी खोरे, नर्मदा खोरे यासह कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे आराखडे एकत्रित करून महाराष्ट्राचा एकात्मिक आराखडा तयार करण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्र हे देशात एकात्मिक आराखडा तयार करणारे पहिले राज्य ठरले.

एकात्मिक जल आराखडा तयार केल्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या जवळपास 50% ते 52% अवर्षणप्रवण भूभाग असलेल्या राज्याचा दुष्काळ आपण दूर करत आहोत. उल्हास खोऱ्यातील पाणी पश्चिमवाहिनी नद्यांमुळे समुद्रात जात होते, ते वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणू शकलो तर या खोऱ्यात जलसमतोल साधू शकू. याद्वारे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भाग दुष्काळमुक्त होऊ शकतात आणि आता ते स्वप्न पूर्णत्वाकडे चालले आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व भाग दुष्काळमुक्त करणे, शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याचे कार्य अतिशय वेगाने सुरू आहे.असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

संपूर्ण जग आता न्यू इंडस्ट्रीकडे आणि डीप टेककडे चालले आहे. त्यामुळे पुढचा काळ हा डेटा सेंटर्सचा काळ आहे. महाराष्ट्रामध्ये केवळ मुंबई व आसपासच्या परिसरात डेटा सेंटर्सना 800 ते 1000 एमएलडी पाण्याची गरज भासेल. यासाठी आपण स्वच्छ पाणी देणार नसून या सगळ्या डेटा सेंटर्सकरिता महानगरपालिकांद्वारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी डेटा सेंटर्सना विकता येईल का, याबाबतही विचार करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरीष महाजन व इतर मान्यवर उपस्थित होते.