डिंभे धरण बोगदा आणि  दिलीप वळसे पाटील यांची राजकीय कसोटी!! मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मतपरिवर्तन करण्याचे आव्हान!

पुणे : आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरण आणि जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह धरण या दरम्यान १६ किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिल्याने आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. 

यातून मध्यममार्ग कसा काढायचा, यावरून माजी मंत्री, आंबेगावचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पाला जाहीर विरोध केल्यास महायुतीत मित्रत्वामध्ये कटूता येण्याचा धोका आहे, तर या प्रकल्पाला स्थगिती किंवा पर्यायी मार्ग न काढल्यास स्थानिकांचा रोष ओढावणार आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संवाद साधून त्यांचे मतपरिवर्तन कसे करण्याचे, असा द्विधा मन:स्थितीत वळसे पाटील सापडले आहेत.

डिंभे-माणिकडोह बोगदा प्रकल्पाला आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी; तसेच विविध संघटनांकडून विरोध होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पाणी बचत आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊन या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे तिन्ही तालुक्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. या भागाचे ज्येष्ठ राजकीय नेतृत्त्व म्हणून दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांंच्याकडून या परिस्थितीत मार्ग काढला जाईल, अशी स्थनिक नागरिकांना आशा आहे. त्यामुळे वळसे पाटील यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

प्रकल्पाची गरज का?

डिंभे धरणाचा सुमारे ५५ किलोमीटर लांबीचा कालवा आहे. या कालव्यातून पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असतो. मात्र, या कालव्यांतून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. बोगदा तयार केल्यास गळती कमी होऊन पाण्याची बचत होईल. तसेच तिन्ही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होईल, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. मात्र, डिंभे-माणिकडोह बोगद्यामुळे शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यावर परिणाम होण्याची भीती आंबेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करण्यात येत आहे.

दिलीप वळसे पाटील यांचे म्हणणे काय?

'या बोगद्यातून अन्य भागाला पाणी देण्यास विरोध नाही. मात्र आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि पारनेर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर परिणाम होणार असेल, तर बोगद्याला विरोध केला जाईल,' अशी भूमिका दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतली आहे. 'डिंभे धरणाचा डावा कालवा पूर्ण क्षमतेने वापरात आणल्यास बोगद्याची आवश्यकता भासणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या प्रश्नातून मार्ग काढतील.' असे वळसे पाटील यांचे म्हणणे आहे.