नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रतिबंध, पुनर्वसन आणि कठोर कारवाईचा त्रिसूत्री निर्धार!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र धोरणासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, तरुण पिढी नशेच्या आहारी गेल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा तरुणांना नशेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींना प्रतिबंधित करावे, तरुणांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना सहानुभूतीने या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखावे. नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी शासकीय यंत्रणेचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरणार आहे. सर्व संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रभावी भूमिका बजाविल्यास पुढील काळात निश्चितच नशामुक्त महाराष्ट्र घडविता येईल.

नशेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या तरुणांना यामधून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक शासकीय रुग्णालयामध्ये नशामुक्ती केंद्रे स्थापन करण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नशामुक्ती केंद्रे कार्यान्वित करावीत. राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास निधीची तरतूद करण्यात यावी. या केंद्रांच्या माध्यमातून नशामुक्तीचे प्रभावी कार्यान्वयन होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करावी. नशामुक्त झालेली तरुणाई पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये, यासाठी नशामुक्ती केंद्रांच्या साखळीसोबतच त्यास कारणीभूत ठरत असलेल्या घटकांवर नियंत्रण आणावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

शाळा आणि महाविद्यालयांचा परिसर टपरीमुक्त असावा

प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयांचा परिसर हा टपरीमुक्त असावा, याबाबत कुठलीही तडजोड करता कामा नये, सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर हा अमली पदार्थमुक्त असावा. संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी शैक्षणिक आस्थापनेचा कॅम्पस अमली पदार्थमुक्त घोषित करण्याची कार्यवाही करावी. शालेय शिक्षणात अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम यावर आधारित अभ्यासक्रमाच्या समावेशाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करीत गतीने निकालाची कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावी. यासोबतच अशा गुन्ह्यांच्या निपटाऱ्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोक्त्यांच्या पॅनलची व्यवस्था करावी, हे पॅनल राज्य शासनाच्या अधिकारांतर्गत नियुक्त करण्याची तरतूद असावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

नशामुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणेचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे, यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत अमली पदार्थांशी निगडित संपूर्ण परिसंस्थेवर नियंत्रण आणावे. समाजामध्ये अमली पदार्थांविषयी जनजागृती करण्यासाठी जगातील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करीत प्रभावी संदेश प्रणाली विकसित करावी. नशेच्या दुष्टचक्रात चुकीने आलेल्या तरुणांना कुठेही गुन्हेगार असल्याची मानसिकता तयार होऊ देऊ नये. त्यांना नशामुक्ती केंद्राच्या माध्यमातून सकारात्मक आयुष्याचा अनुभव द्यावा. तसेच, नैसर्गिक अमली पदार्थांचे उत्पादन करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

तरुणांमध्ये नशा करण्याची लक्षणे आढळल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. अमली पदार्थविरोधी कारवाईत जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या समित्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात यावे. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर जिल्ह्यांची रँकिंग पद्धत विकसित करावी. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय ‘एन कॉर्ड’ शिखर समितीची स्थापना करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

महाराष्ट्रात अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाई

2023 मध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) अंतर्गत ₹897 कोटी किमतीचे 43,632 किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. तर 2025 मध्ये जप्तीच्या कारवाईत 2023 च्या तुलनेत 29% वाढ नोंदविण्यात आली आहे. यावर्षी 56,206 किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. त्यांची किंमत ₹1,340 कोटी आहे. किमतीच्या दृष्टिकोनातून 49% वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री योगेश कदम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.