नागपूर | 4 ऑक्टोबर 2026
विद्युत मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघ केंद्र, नागपूर यांच्या BR 624 याचिकेच्या सुनावणीबाबत अध्यक्ष साहेबराव चरडे यांनी निवृत्त कर्मचारी, संघाचे सदस्य, अधिकारी आणि अभियंत्यांसाठी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
यापूर्वी 3 सप्टेंबर 2026 रोजी माननीय खंडपीठाने पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी निश्चित केली होती. मात्र, 1 ऑक्टोबर रोजी संबंधित खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती अकस्मात रजेवर असल्यामुळे पूर्ण खंडपीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. परिणामी, नियोजित पद्धतीने BR 624 याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही.
त्या दिवशी संबंधित खंडपीठ सिंगल बोर्ड म्हणून कार्यरत होते आणि त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील मर्यादित याचिकांवरच सुनावणी झाली.
2 ऑक्टोबर ते 4 ऑक्टोबरदरम्यान सार्वजनिक सुट्टी तसेच शनिवार-रविवार असल्याने न्यायालयीन कामकाज बंद होते. संबंधित दुसरे न्यायमूर्ती सोमवार, 5 ऑक्टोबर रोजी द्विदलीय खंडपीठावर (Division Bench) रुजू होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणी आदेशानुसार BR 624 याचिका निश्चित तारखेला सुनावणीसाठी मान्य करण्यात आली होती. त्यामुळे 5 ऑक्टोबरच्या कॉज लिस्टमधून याचिका अग्रक्रमाने सुनावणीस आली, तर त्याच दिवशी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याबाबतची अधिकृत माहिती अध्यक्ष साहेबराव चरडे यांना त्यांच्या वकिलांकडून शनिवारी संध्याकाळी मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जर 5 ऑक्टोबर रोजी याचिका सुनावणीसाठी निश्चित झाली नाही, तर त्यानंतर सर्क्युलेशन अर्ज करण्याची प्रक्रिया करावी लागेल. त्यानंतर न्यायालयाकडून मिळणाऱ्या पुढील तारखेला याचिकेची अंतिम सुनावणी होऊ शकते, अशी माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे.
BR 624 प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी हे स्पष्टीकरण देण्यात आले असून, सर्व संबंधितांनी अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा करावी, असे आवाहन अध्यक्ष साहेबराव चरडे यांनी केले आहे.
“सुनावणीची प्रक्रिया न्यायालयीन वेळापत्रकानुसार पुढे जात असून, अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतरच पुढील स्थिती स्पष्ट होईल,” असा संदेश या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
टीप / Disclaimer: वरील वृत्त हे विद्युत मंडळ निवृत्त कर्मचारी संघ केंद्र, नागपूरचे अध्यक्ष साहेबराव चरडे यांनी दिलेल्या निवेदनातील माहितीनुसार तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयीन सुनावणीची अंतिम तारीख, स्थिती किंवा आदेश याबाबत अधिकृत न्यायालयीन नोंद/कॉज लिस्ट यांनाच अंतिम आधार मानावा.