मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी भूसंपादनाचा आढावा आणि उद्योगांच्या क्षेत्रीय प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी राज्यातील औद्योगिक विकासाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्यातील सर्व उद्योग परवानग्या एकाच मंचावर, ‘मैत्री पोर्टल’वर ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात. उद्योगांना वीज, पाणी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी या सर्व सुविधा सुलभतेने आणि एकिकृत करून मिळाव्यात यासाठी एकात्मिक सेवा प्रणाली तयार करावी. उद्योजकांना विभागीय अडचणी असल्यास 'निनावी तक्रार' नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रकल्पांना प्राधान्य
माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर), आणि पीएम मित्रा पार्क (अमरावती) येथील वीज सबस्टेशन प्रकल्पांना प्राधान्याने मंजुरी.
बुटीबोरीसारख्या महत्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तातडीने 'रोड कनेक्टिव्हिटी' सुधारण्याचे निर्देश.
शेंद्रा बिडकीन मार्गाला समृद्धी महामार्गास जोडण्यात यावे
औद्योगिक परवानग्या, कामगार विषयक आणि पर्यावरण मंजुरी बाबत निर्णय
'कॉन्सेंट टू इस्टॅब्लिश' आणि 'कॉन्सेंट टू ऑपरेट' या परवानग्या वेळेत द्याव्यात
अनावश्यक परवानग्या बंद करण्यात याव्यात
उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात
कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करावी
पर्यावरण मंजुरी पूर्णपणे ‘मैत्री पोर्टल’वरच द्यावी
MIDC क्षेत्रांना ‘औद्योगिक नगरी’ दर्जा देण्याची घोषणा
औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुबार करासारखी समस्या निकाली निघेल. यावेळी पात्रता प्रमाणपत्रे ऑनलाईन देण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भू-संपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.
या बैठकीस मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाच्या युगात पत्रकारितेचे महत्त्व
बदलत्या हवामानाचे आपल्यावर परिणाम
बदलत्या हवामानाचे आपल्यावर परिणाम
