महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट 2025 : भारताची सागरी महासत्तेकडे वाटचाल!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे 'महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट 2025'चे उदघाटन पार पडले.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र मेरीटाईम समिटचा उद्देश राज्यातील बंदर विकास आणि जलवाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूक, धोरणे आणि संधी यावर चर्चा करणे आहे. भविष्यात भारत जागतिक सप्लाय चेनमधील मोठा भागीदार बनू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच बंदर-आधारित अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. हा दृष्टिकोन ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन 2030’ आणि ‘इंडिया अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन 2047’ मध्ये दिसून येतो. याच प्रेरणेने महाराष्ट्र आपला 'मेरीटाईम रोडमॅप' तयार करत आहे. मुंबई आणि कोकणाला समुद्री व्यापाराची समृद्धशाली परंपरा आहे. कोकणातील काही बंदरे 500–600 वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ओळखली जात होती. 

मुंबई ही आर्थिक, व्यावसायिक आणि मनोरंजनाची राजधानी आहे. मुंबईला भारताचे आर्थिक इंजिन बनवण्यात मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीए  पोर्ट यांचा मोठा वाटा आहे. या दोन बंदरांनी मुंबईला आघाडीवर आणले आहे. राज्याने आता जागतिक सप्लाय चेनमध्ये मजबूत स्थान निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे बंदरांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवावी लागणार आहे. याच दृष्टिकोनातून 'वाढवण बंदर' उभारले जात आहे. वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे महाराष्ट्र आणि भारत सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. हा प्रकल्प केवळ बंदर नव्हे तर आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. वाढवण बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर जगातील पहिल्या 10 बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. या बंदरामुळे जागतिक व्यापाराच्या माध्यमातून भारतासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संधी निर्माण होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

ऑफशोअर विमानतळ आणि मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी

भारताचे पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ वाढवण बंदराशेजारी उभारले जात आहे. यामुळे जलमार्ग, रेल्वे, रस्ता आणि हवाई मार्गांची मल्टीमोडल जोडणी मिळणार आहे. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारकडून यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्रात जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग आणि शिप-रीसायकलिंगसाठी मोठी संधी आहे.

वाढवण पोर्टवर मल्टीमोडल कार्गो हाताळणी क्षमता निर्माण होणार आहे. नॉन-मेजर पोर्ट्स अधिक कार्यक्षम बनवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. रस्त्याने माल वाहतुकीचा खर्च ₹1, रेल्वेने 30 पैसे, तर जलमार्गाने केवळ 10 पैसे येतो, हे सर्वज्ञात आहे. भारताला महासत्ता बनण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबई-नवी मुंबई भागात जलवाहतुकीची मोठी संधी आहे. 

यावेळी मंत्री नितेश राणे आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.