नवी दिल्ली |
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत स्थितीत असली तरी बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करून भविष्यातील आर्थिक जोखमींसाठी आतापासूनच तयारी करणे आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पाचव्या कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये भारताला आर्थिक स्थैर्य अधिक मजबूत करण्यासाठी सतर्क राहण्याचा संदेश दिला.
त्यांच्या या भूमिकेकडे आर्थिक संकटाचा इशारा म्हणून नव्हे, तर संभाव्य आव्हाने आधीच ओळखून त्यासाठी तयारी करण्याची दिशा म्हणून पाहता येते.
भू-राजकीय तणाव, तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार, तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांसमोर नवी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
भारताने मात्र अशा परिस्थितीत आर्थिक लवचिकता (resilience) वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
RBI गव्हर्नरांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या काही महत्त्वाच्या जोखमींकडे लक्ष वेधले—
जागतिक कर्जामध्ये वाढ
AI कंपन्यांच्या मूल्यांकनातील वेगवान वाढ
खासगी कर्जामध्ये होणारी वाढ
AI मुळे वाढणाऱ्या सायबर जोखमी
वित्तीय संस्थांमधील वाढता लेव्हरेज
या जोखमी एकाच वेळी वाढल्यास जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक संस्थांनी जोखीम व्यवस्थापन आणि देखरेख अधिक सक्षम ठेवणे गरजेचे आहे.
2000च्या दशकातील बँकिंग क्षेत्रातील संकटाचा संदर्भ देताना, मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या NPA समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी बराच काळ लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो—
आर्थिक संकट निर्माण झाल्यानंतर उपाय करण्यापेक्षा संकटाची संभाव्य चिन्हे आधी ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाय करणे अधिक फायदेशीर ठरते.
भविष्यातील बाह्य धक्क्यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारताने ऊर्जा आयातीचे स्रोत विविध करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि कच्च्या तेलाच्या आपत्कालीन साठ्याला बळकटी देणे यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे.
यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमतीतील अचानक होणाऱ्या बदलांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
जागतिक उत्पादन साखळीत भारताचा सहभाग वाढवणे हीदेखील भविष्यासाठी सकारात्मक संधी आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याने रोजगाराच्या संधी, गुंतवणूक आणि निर्यात यांना चालना मिळू शकते.
तंत्रज्ञान, उत्पादन, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि नव्या उद्योगांमध्ये भारताने केलेली प्रगती ही भविष्यातील आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी महत्त्वाची ताकद ठरू शकते.
RBI गव्हर्नरांचा संदेश मूलतः “गाफील राहू नका, तयारी मजबूत ठेवा” असा आहे. भारताची आर्थिक व्यवस्था भविष्यातील संभाव्य धक्के सहन करण्याइतकी सक्षम राहावी, यासाठी बँकिंग व्यवस्था, वित्तीय बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन क्षमता आणि तंत्रज्ञान सुरक्षा यांना बळ देणे आवश्यक आहे.
आव्हाने येत राहतील; मात्र योग्य नियोजन, मजबूत आर्थिक व्यवस्था आणि वेळेवर घेतलेले निर्णय भारताच्या विकासाचा वेग कायम ठेवण्यास मदत करू शकतात.
भारतासमोर जोखीम आहेत, पण त्याचबरोबर संधीही मोठ्या आहेत.
आर्थिक शिस्त, मजबूत बँकिंग व्यवस्था, विविध ऊर्जा स्रोत, वाढते देशांतर्गत उत्पादन आणि जागतिक उत्पादन साखळीत वाढता सहभाग यांच्या माध्यमातून भारत भविष्यातील आव्हानांना अधिक सक्षमपणे सामोरा जाऊ शकतो.
“संकटाची वाट पाहण्यापेक्षा, संकट येण्यापूर्वी तयारी करणे हीच मजबूत अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद आहे.”
टीप / Disclaimer: हा लेख उपलब्ध माहितीनुसार आर्थिक घडामोडींचे सामान्य व सकारात्मक स्वरूपात केलेले विश्लेषण आहे. यातील माहिती गुंतवणूक, आर्थिक व्यवहार किंवा वैयक्तिक आर्थिक निर्णयांसाठी थेट सल्ला मानू नये. आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्रोत आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.