मतदार याद्यांची अचूकता आणि पारदर्शकता हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधार आहे.
विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरबाबत निवडणूक आयोगाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) विचारलेल्या काही प्रश्नांची माहिती देण्यास नकार दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, आयोगाने सॉफ्टवेअरचे नाव आणि आवृत्ती यांसारखी माहिती व्यावसायिक गोपनीयता आणि बौद्धिक संपदेशी संबंधित असल्याचे सांगितले. तसेच, मतदार याद्यांची पडताळणी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) किंवा मशीन लर्निंगचा वापर झाला होता का, याबाबतही स्पष्ट उत्तर देण्यात आले नाही.
आयोगाने असेही नमूद केले की, SIR साठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर विकसित किंवा खरेदी करण्यात आलेले नाही. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे याबाबतचा निर्णय संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) तथ्ये आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे घेतात.
या प्रकरणामुळे मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाची भूमिका, मानवी पडताळणी आणि माहितीची पारदर्शकता यांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मतदार यादी अचूक असणे, प्रत्येक पात्र नागरिकाचे मतदानाचे अधिकार सुरक्षित राहणे आणि नोंदींमधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी योग्य प्रक्रिया उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर होत असताना त्याची जबाबदारी, पडताळणी आणि निर्णयप्रक्रिया यांविषयी नागरिकांना योग्य माहिती मिळणेही महत्त्वाचे आहे.
पारदर्शक प्रक्रिया, जबाबदार प्रशासन आणि जागरूक नागरिक हे सुदृढ लोकशाहीचे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.
डिस्क्लेमर : हा लेख उपलब्ध वृत्तांच्या आधारे माहितीपर स्वरूपात तयार केला आहे. यामध्ये नमूद केलेले दावे संबंधित वृत्त आणि निवडणूक आयोगाच्या RTI प्रतिसादाच्या संदर्भात समजून घ्यावेत. सॉफ्टवेअरमध्ये AI किंवा मशीन लर्निंगचा वापर झाला होता का, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. अधिकृत माहितीसाठी निवडणूक आयोगाच्या निवेदनांचा आणि संबंधित कागदपत्रांचा संदर्भ घ्यावा.