हॉटेलच्या बिलात 'सेवा शुल्क' आकारणे बेकायदेशीर; CCPAची ४१ रेस्टॉरंट्सवर कारवाई, ग्राहकांना तक्रारीचे आवाहन

मुंबई | प्रतिनिधी :
हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलामध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय 'सेवा शुल्क' (Service Charge) आकारणाऱ्या हॉटेल्सवर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)ने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. देशभरातील ४१ रेस्टॉरंट्सविरुद्ध स्वतःहून (Suo Motu) कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असून, ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने १९ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन (National Consumer Helpline)कडे पुराव्यांसह दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेत CCPAने संबंधित रेस्टॉरंट्सवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कारवाईला वेग

सेवा शुल्क आकारण्याच्या नियमांविरोधात काही हॉटेल्सनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, २८ मार्च २०२५ रोजी न्यायालयाने ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सेवा शुल्क अनिवार्यपणे आकारणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, CCPAला संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर CCPAने नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

नामांकित रेस्टॉरंट्सवरही दंडात्मक कारवाई

नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 'चायोज' या प्रसिद्ध रेस्टॉरंट साखळीवर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. संबंधित ग्राहकाकडून वसूल करण्यात आलेले सेवा शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तसेच देशभरातील सर्व शाखांमध्ये बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय कॅफे ब्लू बॉटल (पटना), चायना गेट रेस्टॉरंट, फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन, फू, लॉपेरा फ्रेंच बेकरी आणि झोरो द लक्झरी नाईट क्लब यांसह अनेक नामांकित आस्थापनांविरुद्धही अंतिम आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

बिलात सेवा शुल्क आढळल्यास ग्राहकांनी काय करावे?

ग्राहकांच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क दिसल्यास ते बिलातून काढून टाकण्याची मागणी संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाकडे करावी. जर व्यवस्थापनाने नकार दिला, तर संबंधित बिलाची प्रत किंवा छायाचित्र जतन करून राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या १९१५ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवता येते. तसेच राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनच्या अधिकृत पोर्टल किंवा मोबाईल अ‍ॅपवरही बिलाचा फोटो अपलोड करून ऑनलाइन तक्रार करता येते.

ग्राहकांनी बिलातील कर (Tax) आणि सेवा शुल्क (Service Charge) यांतील फरक समजून घेऊन आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहावे, असे आवाहन ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने केले आहे.

डिस्क्लेमर :
ही बातमी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीसह उपलब्ध वृत्तांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. सेवा शुल्कासंदर्भातील नियम आणि न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी संबंधित प्रकरणांतील अंतिम आदेशांनुसार लागू राहील.