AMCA प्रकल्पासाठी भारताचा मोठा विचार; अमेरिकन इंजिनांऐवजी फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या पर्यायांचा शोध

AMCA प्रकल्पासाठी भारताचा मोठा विचार; अमेरिकन इंजिनांऐवजी फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या पर्यायांचा शोध
  • Positive News
  • जून 25 2026

Share on  

AMCA प्रकल्पासाठी भारताचा मोठा विचार; अमेरिकन इंजिनांऐवजी फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या पर्यायांचा शोध

नवी दिल्ली : भारताच्या महत्त्वाकांक्षी पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमान प्रकल्प AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) साठी इंजिन खरेदीबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकन कंपनी जनरल एरोस्पेस (GE Aerospace) सोबत सुरू असलेल्या चर्चेत अडथळे निर्माण झाल्याने भारत आता फ्रान्सच्या सफ्रान (Safran) आणि ब्रिटनच्या रोल्स-रॉइस (Rolls-Royce) या कंपन्यांच्या इंजिनांचा पर्याय विचारात घेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, GE F414-INS6 इंजिनाची किंमत सुरुवातीच्या अपेक्षेपेक्षा जवळपास तिप्पट मागितली जात असून, तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer), परवानाधारक उत्पादन, देखभाल सुविधा, सुटे भाग, वॉरंटी आणि दीर्घकालीन सहाय्य यांसारख्या मुद्द्यांवरही एकमत होत नसल्यामुळे चर्चा ठप्प झाली आहे.

भारताने यापूर्वी AMCA मार्क-1 आणि तेजस मार्क-2 साठी GE F414-INS6 इंजिनाची निवड केली होती. मात्र या इंजिनांच्या पुरवठ्यात झालेल्या विलंबामुळे तेजस मार्क-2 कार्यक्रमालाही फटका बसला आहे.

दरम्यान, फ्रेंच कंपनी सफ्रानची इंजिने भारतीय हवाई दलाच्या राफेल आणि मिराज लढाऊ विमानांमध्ये आधीपासून वापरली जात आहेत. त्यामुळे फ्रान्ससोबतचे सहकार्य भारतासाठी अधिक सोयीचे ठरू शकते, असे संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

AMCA हा भारताचा स्वदेशी पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ फायटर जेट विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) अंतर्गत एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) या प्रकल्पाचे डिझाइन आणि अंमलबजावणी करत आहे. 2028 पूर्वी AMCA चे पहिले उड्डाण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

सध्या भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने चीन आणि पाकिस्तानकडून निर्माण होणाऱ्या दुहेरी आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर आधुनिक लढाऊ विमानांची तातडीने आवश्यकता असल्याचे संरक्षण विश्लेषकांनी नमूद केले आहे.

अस्वीकरण (Disclaimer) :
वरील वृत्त विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांवर आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार तयार करण्यात आले आहे. भारत सरकार, संरक्षण मंत्रालय, DRDO किंवा संबंधित कंपन्यांकडून याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर तपशीलांमध्ये बदल होऊ शकतो.

संबंधित बातम्या