राज्यात थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानाधारित ₹1.35 लाख कोटी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात मंत्रिमंडळ उपसमितीची 12वी बैठक झाली. यामध्ये राज्यात मोठ्या उद्योग गुंतवणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या 19 प्रस्तावांपैकी 17 विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पांमधून ₹1,35,371.58 कोटींची गुंतवणूक राज्यात येणार असून, सुमारे 1 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, हे प्रकल्प थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित असून यामुळे राज्यात तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला गती मिळणार आहे. सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, लिथियम आयन बॅटरी, वस्त्रोद्योग, ग्रीन स्टील, अवकाश आणि संरक्षण साहित्य यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक होणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी उद्योगांना भांडवली अनुदान, वीज दर सवलत, व्याजदर सवलत, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन परतावा, प्रॉव्हिडंट फंड परतावा आदी सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर थ्रस्ट सेक्टरमधील प्रकल्पांची संख्या 22 वरून 30 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय झाला. तसेच, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचारी व वंकास येथील जमिन संपादन करून वाटप करणे,  ‘कोल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटिव्ह्ज’ या उत्पादनाचा शासन निर्णयात समावेश करून विशेष प्रोत्साहन लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी (नवी मुंबई), ज्युपिटर रिन्यूएबल (नागपूर), रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर(नागपूर), मे. बीएसएल सोलार (नागपूर), मे. श्रेम बायो फ्यूएल (नागपूर), ह्युंदाई मोटार इंडिया (पुणे), युनो मिंडा अँटो इनोव्हेशन (पुणे), एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग (पुणे),  एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि. (रायगड), बालासोर अलॉयज लि (रायगड), सुरजागड इस्पात (गडचिरोली), सुफलाम इंडस्ट्रीज लि(गडचिरोली), सुफलाम मेटल (गडचिरोली), किर्तीसागर मेटालॉय (गडचिरोली),  जनरल पॉलिफिल्मस (नंदूरबार), एनपीएसपीएल अडव्हान्सड मटेरियल्स (छत्रपती संभाजी नगर), सुफलाम इंडस्ट्रिज (गोंदिया), मे. वर्धन अँग्रो प्रोसेसिंग लि (सातारा), मे. आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि (सोलापूर) या महत्त्वाच्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना चालना, स्थानिक पुरवठा साखळीची निर्मिती आणि कौशल्यविकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. एकत्रितपणे यामुळे राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक प्रगतीला बळ मिळणार आहे. 

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव तसेच वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.