मुंबई | प्रतिनिधी
NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या घडामोडीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत भारतीय जनता पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
अमित शहा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, "भाजप कार्यकर्त्यांसाठी देश, युवक आणि विद्यार्थ्यांचे हित कोणत्याही पदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा ही त्याच विचारसरणीची प्रचिती आहे."
अमित शहा यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि अपेक्षांचा आदर करते. परीक्षा पेपरफुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचे असून, प्रामाणिकपणे परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अमित शहा यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षणमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचेही कौतुक केले. त्यांनी नमूद केले की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सुधारणा राबविण्यात आल्या.
त्यामध्ये पुढील उपक्रमांचा समावेश आहे:
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) ची अंमलबजावणी
प्रादेशिक भाषांमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षा उपलब्ध करून देणे
PM SHRI शाळांचा विस्तार
डिजिटल शिक्षणाला चालना
कौशल्य विकासावर भर
उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करणे
परीक्षा प्रणाली अधिक विद्यार्थी-केंद्रित आणि सर्वसमावेशक बनविण्याचे प्रयत्न
अमित शहा यांनी म्हटले की, धर्मेंद्र प्रधान यांचा कार्यकाळ विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळकटी देणारा ठरला आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर यंत्रणा उभारणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.
हा लेख उपलब्ध वृत्तमाहिती आणि सार्वजनिक निवेदनांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. यात नमूद केलेली माहिती संबंधित नेत्यांच्या अधिकृत वक्तव्यांवर आधारित आहे. प्रकरणातील पुढील घडामोडी किंवा अधिकृत निर्णयानुसार माहितीमध्ये बदल होऊ शकतो. वाचकांनी अंतिम व अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी निवेदने आणि अधिकृत स्रोतांचा संदर्भ घ्यावा.