भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानाला नवी दिशा! ‘ESTIC 2026’ मध्ये ISRO दाखवणार प्रगत तंत्रज्ञानाची ताकद

नवी दिल्ली | 

भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीला अधिक गती देण्यासाठी नवी दिल्लीत २७ ते २९ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC 2026) या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) या परिषदेत आपल्या प्रगत आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण करणार आहे. ऑल इंडिया रेडिओच्या वृत्तानुसार, ISRO चे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी ही माहिती दिली.

 विकसित भारत २०४७ साठी विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा समन्वय

ESTIC 2026 या परिषदेत केंद्र सरकारची १२ वैज्ञानिक मंत्रालये आणि विभाग सहभागी होणार आहेत. विज्ञान, संशोधन, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणून भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या संधींवर चर्चा करणे हा या परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे.

‘विकसित भारत २०४७’ हे राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकास यांचा समन्वय साधण्यावर या परिषदेत भर दिला जाणार आहे. परिषदेत भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी संबंधित १२ विषयांवर विशेष सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत.

 डॉ. व्ही. नारायणन यांचे अंतराळ संशोधनातील योगदान

डॉ. व्ही. नारायणन यांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजी ISRO चे अध्यक्ष, अंतराळ विभागाचे सचिव आणि अंतराळ आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारला. रॉकेट आणि अंतराळयानांच्या प्रणोदन तंत्रज्ञानातील ते अनुभवी तज्ज्ञ आहेत.

त्यांनी भारताच्या स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन तंत्रज्ञानाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तसेच GSLV Mk-III या प्रक्षेपण वाहनासाठी विकसित करण्यात आलेल्या C25 क्रायोजेनिक टप्प्याच्या विकासात त्यांनी नेतृत्व केले.

चांद्रयान मोहिमांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्षेपण तंत्रज्ञानाच्या विकासातही त्यांच्या नेतृत्वाखालील कार्याचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. भारताच्या गगनयान या मानवी अंतराळ मोहिमेशी संबंधित प्रमाणन प्रक्रियेतही त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे.

 सेमीकंडक्टर आणि नेक्स्ट-जनरेशन चिप्सवर विशेष लक्ष

ESTIC 2026 मधील महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक म्हणजे सेमीकंडक्टर आणि पुढील पिढीतील चिप्स.

आज मोबाईल, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वैद्यकीय उपकरणे, वाहने, दूरसंचार आणि संरक्षण क्षेत्रात सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे या क्षेत्रात स्वदेशी संशोधन आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.

या विषयावरील विशेष सत्राचे समन्वयन संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) करणार आहे. या सत्रात सेमीकंडक्टर उद्योग, शैक्षणिक संस्था, देशांतर्गत चिप विकास क्षेत्र आणि संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

या चर्चेत पुढील विषयांचा समावेश असेल:

• कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी विशेष चिप्स (AI System-on-Chips)

• प्रगत मायक्रोप्रोसेसर तंत्रज्ञान

• सेमीकंडक्टरमधील नवीन संशोधन

• उपकरणांमध्येच माहितीचे विश्लेषण करणारे तंत्रज्ञान

• संरक्षण आणि सामरिक क्षेत्रातील स्वदेशी चिप्सचा वापर

DRDO च्या प्रदर्शनात स्वदेशी सेमीकंडक्टर आणि आधुनिक चिप तंत्रज्ञानासह संरक्षण क्षेत्रासाठी विकसित केलेल्या काही महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचे सादरीकरणही करण्यात येणार आहे.

 भारतासाठी ही परिषद महत्त्वाची का?

सेमीकंडक्टर हे आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. या क्षेत्रातील स्वदेशी क्षमता वाढल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, संशोधन, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांना चालना मिळू शकते.

भारताला २०४७ पर्यंत जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी २०३० आणि २०३५ या वर्षांसाठीही मधल्या टप्प्यांवरील उद्दिष्टांचा विचार केला जात आहे.

ESTIC 2026 ही परिषद संशोधक, उद्योग, वैज्ञानिक संस्था आणि सरकारी विभाग यांच्यात सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरू शकते.

 निष्कर्ष

अंतराळ संशोधनापासून ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानापर्यंत भारत विविध आधुनिक क्षेत्रांत आपली क्षमता वाढवत आहे. अशा परिषदांमधून स्वदेशी संशोधनाला प्रोत्साहन, नवीन तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि उद्योग-शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य वाढण्यास मदत होऊ शकते.

विज्ञानातील प्रगती, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि संशोधनाची ताकद यांच्याच बळावर विकसित भारताचे स्वप्न अधिक सक्षम होऊ शकते.

 डिस्क्लेमर

हा लेख उपलब्ध वृत्तांवर आणि दिलेल्या माहितीनुसार जनजागृती व माहितीपर उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. परिषदेसंबंधीचे कार्यक्रम, सहभागी आणि तंत्रज्ञानाच्या सादरीकरणातील तपशील अधिकृत घोषणांनुसार बदलू शकतात. अचूक व अद्ययावत माहितीसाठी ISRO, DRDO आणि संबंधित सरकारी विभागांच्या अधिकृत निवेदनांचा संदर्भ घ्यावा.