नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी (Gratuity) ही निवृत्ती किंवा नोकरी संपल्यानंतर मिळणारी महत्त्वाची आर्थिक सुविधा मानली जाते. अनेकांना पगार, PF आणि पेन्शनबद्दल माहिती असते, पण ग्रॅच्युइटीबद्दल संपूर्ण माहिती नसते.
Payment of Gratuity Act, 1972 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट अटी पूर्ण केल्यानंतर कंपनीकडून एकरकमी रक्कम दिली जाते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या सेवाकाळ आणि शेवटच्या पगाराच्या आधारावर ठरते.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे कर्मचारी अनेक वर्षे कंपनीत सेवा दिल्यानंतर कंपनीकडून दिले जाणारे आर्थिक बक्षीस किंवा लाभ.
कर्मचारी खालील परिस्थितींमध्ये ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरू शकतो:
सामान्यतः ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी किमान 5 वर्षांची सलग सेवा आवश्यक असते. मात्र मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या प्रकरणात ही अट लागू होत नाही.
Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार:
ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगारावर आणि सेवाकाळावर आधारित असते.
ग्रॅच्युइटीचे सूत्र:
Gratuity=Last Drawn Salary×1526×Completed Years of Service\text{Gratuity} = \text{Last Drawn Salary} \times \frac{15}{26} \times \text{Completed Years of Service}Gratuity=Last Drawn Salary×2615×Completed Years of Service
इथे:
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार ₹50,000 आहे आणि त्याने 10 वर्षे सेवा दिली आहे.
तर हिशोब असा होईल:
50000×1526×1050000 \times \frac{15}{26} \times 1050000×2615×10
याप्रमाणे कर्मचाऱ्याला अंदाजे ₹2.88 लाख ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.
कंपनीने कर्मचारी नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्तीनंतर 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युइटीची रक्कम देणे आवश्यक असते.
जर कंपनीने उशीर केला तर:
होय. जर कंपनीने नियोजित वेळेत रक्कम दिली नाही तर कर्मचाऱ्याला विलंब कालावधीसाठी व्याज मिळू शकते.
सध्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹10 लाख आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी पूर्णपणे करमुक्त असते. खासगी कर्मचाऱ्यांनाही आयकर कायद्यानुसार काही मर्यादेपर्यंत करसवलत मिळते.
ग्रॅच्युइटीसाठी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही.
ग्रॅच्युइटी क्लेम करण्यासाठी:
ग्रॅच्युइटी ही केवळ आर्थिक रक्कम नसून कर्मचाऱ्याच्या अनेक वर्षांच्या सेवेचा सन्मान असतो. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या हक्कांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.
हा लेख केवळ माहितीपर उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. ग्रॅच्युइटीशी संबंधित नियम, करसवलती आणि मर्यादा वेळोवेळी बदलू शकतात. अचूक माहितीसाठी कंपनीचा HR विभाग, अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ किंवा आर्थिक/कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.