सातारा | प्रतिनिधी
राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर ‘ट्रिगर-१’ हा शब्द चर्चेत आला आहे. मात्र, ट्रिगर-१ म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाई जमा होणे, असा त्याचा अर्थ नाही. दुष्काळाची परिस्थिती ओळखून त्यावर तातडीच्या उपाययोजना सुरू करण्यासाठीचा हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
पावसाची कमतरता, पावसातील मोठे खंड, पिकांवर होणारा परिणाम आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याची परिस्थिती यांसारख्या विविध बाबींच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.
‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्यानंतर संबंधित प्रशासनाला शासनाच्या नियमांनुसार दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासन निर्णयानुसार पुढील उपाययोजना लागू होऊ शकतात—
जमीन महसुलात सवलत
पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया
शेती कर्जाच्या वसुलीस ठरावीक कालावधीसाठी स्थगिती
कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलतीच्या उपाययोजना
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरद्वारे पुरवठा
पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांना चालना
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
पाणीपुरवठा योजनांच्या तातडीच्या दुरुस्तीला प्राधान्य
पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाय
विद्यार्थ्यांसाठीही शासनाच्या निर्णयानुसार परीक्षा शुल्कात सवलत किंवा माफी लागू होऊ शकते.
हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
ट्रिगर-१ लागू झाला म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप पीक नुकसानभरपाई मिळतेच असे नाही. पीक नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र निकष, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शासनाने निश्चित केलेली प्रक्रिया लागू राहते.
म्हणजेच, ‘ट्रिगर-१’ हा मदतीचा मार्ग खुला करणारा दुष्काळी उपाययोजनांचा टप्पा आहे; तो स्वतःमध्ये नुकसानभरपाईचा आदेश नाही.
दुष्काळी परिस्थितीत सर्वांत आधी पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा, रोजगार आणि आवश्यक पाणीपुरवठा व्यवस्था यांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या सवलती आणि योजनांची माहिती वेळेवर मिळणेही आवश्यक आहे.
दुष्काळ जाहीर → ‘ट्रिगर-१’ लागू → दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना चालना → शासन निर्णयानुसार संबंधित सवलती/सुविधांची अंमलबजावणी.
मात्र, पीक नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया असते.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुका प्रशासन, तहसील कार्यालय, कृषी विभाग किंवा संबंधित अधिकृत यंत्रणेकडून आपल्या भागात प्रत्यक्ष कोणत्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत, याची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
ही माहिती दुष्काळी परिस्थिती आणि ‘ट्रिगर-१’ संदर्भातील उपलब्ध माहितीनुसार जनजागृतीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष सवलती, पात्रता, कालावधी आणि अंमलबजावणी शासन निर्णय व संबंधित विभागांच्या आदेशांनुसार बदलू शकते. पीक नुकसानभरपाई किंवा कोणतीही आर्थिक मदत मिळण्यासाठी स्वतंत्र निकष व प्रक्रिया लागू असू शकते. अंतिम माहितीसाठी संबंधित शासकीय विभागाच्या अधिकृत आदेशांकडे लक्ष द्यावे.