गतिमान ऑनलाइन पद्धतीने  होणार सहकारी संस्था नोंदणी ते अभिहस्तांतरण  , चार महिन्यांत प्रक्रिया पार पाडण्याचे सहकार विभागाचे उद्दिष्ट!

मुंबई : सहकार विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासह नागरिक आणि सहकारी संस्थांना सेवा अधिक सुलभ व कालबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने 'शासन प्रक्रिया पुनर्रचने'अंतर्गत सहा सेवांच्या सुधारीत कार्यपद्धतीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार सहकारी संस्थांची नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती, सावकारी व्यवसायासाठी नवीन परवाना व परवान्याचे नूतनीकरण, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण आणि साखर कारखान्यांना गाळप परवाना या सेवा डिजिटल पद्धतीने देण्यात येणार आहेत.

याविषयीचा शासन निर्णय सहकार विभागाकडून काढण्यात आला असून विविध सेवांसाठी अर्जातील माहितीचे तपशील, आवश्यक कागदपत्रांची संख्या आणि मंजुरीचे टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. संबंधित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. प्रणालीचा विकास पूर्ण झाल्यानंतर या सेवा 'आपले सरकार' आणि 'मैत्री' पोर्टलद्वारे उपलब्ध होतील.

मंजुरीचे टप्पे आणि कागदपत्रे कमी

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या संस्थेच्या प्रकारानुसार कमी करण्यात आली आहे. भाडेकरू सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पूर्वी ३४ कागदपत्रे आवश्यक होती; आता नाव आरक्षण व बँक खाते उघडण्याच्या टप्प्यासाठी सात आणि नोंदणीसाठी नऊ, अशी एकूण १६ कागदपत्रे आवश्यक असतील तसेच मंजुरीचे प्रशासकीय टप्पे कमी करून प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सहकारी संस्थांची नोंदणी आणि उपविधी दुरुस्तीसाठीची कालमर्यादा ६० दिवसांवरून ३० दिवस करण्यात आली आहे. सावकारी व्यवसायासाठी नवीन परवाना देणे आणि परवान्याचे नूतनीकरण या सेवांसाठीही कालमर्यादा ६० दिवसांवरून ३० दिवस करण्यात आली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठीची कालमर्यादा १८० दिवसांवरून १२० दिवस करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यासाठी ३० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र ऑनलाइन व्यवस्था

सहकार विभागाच्या सहा सेवांपैकी सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या उपविधी दुरुस्ती आणि गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण या सेवा 'आपले सरकार' पोर्टलद्वारे दिल्या जातील. तर नवीन सावकारी परवाना, परवान्याचे नूतनीकरण आणि साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना या सेवा 'मैत्री' पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील. अर्जदारांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत, यासाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी), ॲग्रीस्टॅक, डिजिलॉकर आणि भूमिअभिलेख यांसारख्या डिजिटल प्रणालींमध्ये उपलब्ध असलेली माहिती अर्जातून पुन्हा मागविण्याऐवजी स्वयंचलितपणे प्राप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्जासोबतची स्वयंघोषणापत्रे आधार-संलग्न ओटीपी आधारित ई-संमतीद्वारे स्वीकारली जातील.

डिजिटल नोंदवही आणि क्यूआर कोड

प्रत्येक सहकारी संस्थेसाठी डिजिटल नोंदवही तयार करण्यात येणार आहे. संस्थेची नोंदणी, उपविधी दुरुस्ती, लेखापरीक्षण, निवडणूक आणि वार्षिक विवरणपत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनांची नोंद संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकाशी संलग्न केली जाईल. विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांवर, परवान्यांवर, आदेशांवर आणि अन्य कागदपत्रांवर क्यूआर कोड देण्यात येणार असून त्याद्वारे संबंधित संस्थेची किंवा परवानाधारकाची माहिती तपासता येईल.

सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सहकारी पतसंस्थांचे आदर्श उपविधी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच नागरी सहकारी पतसंस्था आणि ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या कार्यक्षेत्रवाढीच्या प्रस्तावासाठीची पूर्वमान्यताही ऑनलाइन सेवा म्हणून उपलब्ध केली जाणार आहे.

सावकारीवर नियंत्रण

सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने परवानाधारक सावकाराने कर्जासाठी आकारला जाणारा व्याजदर व्यवसायाच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील. कर्जदारांची माहिती, तपासणीचे अभिलेख आणि सावकारांविरुद्ध प्राप्त तक्रारी सामायिक डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून त्या संबंधित सावकाराच्या परवाना इतिहासाशी जोडण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

गाळप परवान्यासाठीही कालावधी निश्चित

साखर कारखान्यांच्या गाळप परवान्यासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी १ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर असा निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था आणि साखर आयुक्त यांना क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.