वेळीच घ्या! जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या शुल्कात आता मोठी वाढ; मुदतीत दाखला न घेतल्यास द्यावे लागणार अतिरिक्त शुल्क

 शासकीय कागदपत्रांमध्ये जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. शाळा प्रवेश, जात प्रमाणपत्र, आणि आधार कार्डसह विविध शासकीय कामांसाठी जन्म दाखला आवश्यक असतो. दुसरीकडे, वारसाहक्क, मालमत्ता हस्तांतरण, विमा आणि पेन्शन यांसारख्या आर्थिक लाभांसाठी मृत्यू प्रमाणपत्राची गरज भासते.

 परंतु आता जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या शुल्कात शासनाकडून मोठी वाढ करण्यात आली असून, आता मूळ शुल्कासोबतच विलंब शुल्कातही वाढ झाली आहे. या बदलांनुसार नागरिकांना आता प्रमाणपत्रांसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

या सुधारित रचनेनुसार, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राचे शुल्क दोन रुपयांवरून वाढवून आता वीस रुपये करण्यात आले आहे. तसेच ३० दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र घेतल्यास वीस रुपये शुल्क लागेल. ३० दिवस ते एका वर्षाच्या कालावधीत प्रमाणपत्र काढण्यासाठी ५० रुपये विलंब शुल्क द्यावे लागेल, जे पूर्वी पाच रुपये होते. या कालावधीत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हा निबंधक किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीसह स्वयंप्रमाणित दस्तऐवज सादर करणे बंधनकारक असेल.

एका वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटल्यानंतर माहिती दिल्यास शंभर रुपये विलंब शुल्क आकारले जाईल. अशाप्रकरणी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाद्वारेच प्रमाणपत्र दिले जाईल. याशिवाय, दाखल्यांच्या तपासणीसाठी प्रत्येक वर्षाचे वीस रुपये आणि नोंदवही उपलब्ध नसल्याचा दाखला देण्यासाठीही वीस रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.

गेल्या काही महिन्यांत जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराचे प्रकरण चर्चेत आले होते. बनावट जन्मदाखल्यांच्या आधारे बांगलादेशी घुसखोर स्थायिक होत असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. तसेच काही प्रकरणांमध्ये बनावट दाखल्यांच्या साहाय्याने अल्पवयीन मुलींना सज्ञान दाखवल्याचे समोर आले होते. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदणी प्रक्रिया अधिक कडक करत शुल्क संरचनेत हे बदल केले आहेत.