जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात नव्या सुधारणा विधेयकाला संसदेची मंजुरी

मुंबई : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि काटेकोर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६' ला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता जन्म किंवा मृत्यूची उशिरा नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत. 

या नव्या कायद्यामुळे विलंबाने नोंदणी करणाऱ्यांसाठी नियम अधिक कडक होणार असून, भविष्यात विविध सरकारी सेवांसाठी जन्म दाखल्याचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे.शुक्रवारी लोकसभेत विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक चर्चेविना ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले. 

यापूर्वी २९ जुलै रोजी राज्यसभेनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.हे विधेयक गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत मांडले.मात्र, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही.अखेर गदारोळातच विधेयक ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांवर टीका करत, सरकारची या महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा करण्याची तयारी होती मात्र विरोधकांनी सहकार्य न केल्यामुळे चर्चा होऊ शकली नाही, असे सांगितले.दुसरीकडे, कामकाज चालवणारे पीठासीन सभापती दिलीप सैकिया यांनीही विरोधकांच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.सततच्या गदारोळामुळे अखेर लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

नव्या कायद्यानुसार उशिरा नोंदणीसाठी कठोर प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एका वर्षानंतर करायची असल्यास जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता होती. आता या प्रक्रियेत आणखी कडक नियम लागू करण्यात आले असून, विलंबाच्या कालावधीनुसार स्वतंत्र मंजुरीची व्यवस्था असेल. उशिरा होणाऱ्या जन्म किंवा मृत्यू नोंदींसाठी 'टू-टियर अप्रोव्हल सिस्टीम' लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक विलंबित अर्जाची अधिक काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.

जन्म आणि मृत्यूची माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित करून बनावट कागदपत्रांना आळा घालणे आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे हा या सुधारणेचा प्रमुख उद्देश आहे. जन्म आणि मृत्यूच्या वेळेत नोंदणी करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार असून, विलंबाने नोंदणीसाठी अधिक कठोर मंजुरी प्रक्रिया लागू होणार आहे. डिजिटल नोंदणीमुळे बनावट कागदपत्रांवर आळा बसण्यास मदत होणार असून, सरकारी सेवा, शिक्षण आणि विविध योजनांसाठी जन्म दाखल्याचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे.