मुंबई : फ्रान्समधील एव्हियन येथे आयोजित जी-७ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात द्विपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत सागरी सुरक्षा, भारत-अमेरिका व्यापार करार, पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि दोन्ही देशांतील सहकार्य अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी जगातील अर्थव्यवस्थेसाठी हॉर्मुझ सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जहाजवाहतुकीवर परिणाम होत असून जागतिक व्यापाराला त्याचा फटका बसत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
“नौकानयनाचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित केले पाहिजे आणि ते अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
त्यांनी जगभरातील विविध समुद्री मार्गांवर काम करणाऱ्या लाखो भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित केला.
मोदी म्हणाले की, भारतीय खलाशी जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठे योगदान देतात आणि त्यामुळे त्यांची सुरक्षा ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात संभाव्य कराराच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी स्वागत केले आणि अशा कोणत्याही करारात खलाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांना “अत्यंत कठोर आणि कुशल वाटाघाटी करणारे नेते” असे संबोधले.
“ते जगातील सर्वात कठीण वाटाघाटी करणाऱ्या नेत्यांपैकी एक आहेत. ते दिसायला अत्यंत सौम्य आहेत, पण चर्चेत खूप ठाम असतात,” असे ट्रम्प म्हणाले.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतही त्यांनी सकारात्मक संकेत देत “करार खूप जवळ आला आहे” असे म्हटले.
संरक्षण सहकार्याविषयी विचारले असता ट्रम्प म्हणाले की, भारत आणि अमेरिकेचे संबंध मजबूत आहेत आणि भारतावर हल्ला झाल्यास अमेरिका मदतीसाठी उभी राहील, असे त्यांनी सूचित केले.
या वक्तव्यावर भारतात राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी अशा आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
जी-७ परिषदेदरम्यान मोदी यांनी यापूर्वीही पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि जहाजवाहतूक प्रभावित होत असल्याचे सांगितले होते.
अलीकडेच ओमानजवळील समुद्री तणावात एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भारताने सागरी सुरक्षेचा मुद्दा अधिक ठळकपणे मांडला आहे.
व्हाइट हाऊसमधील फेब्रुवारी २०२५ च्या भेटीनंतर मोदी आणि ट्रम्प यांची ही पहिली प्रत्यक्ष भेट होती. व्यापार, सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य आणि सागरी मार्गांचे संरक्षण या विषयांवर दोन्ही नेत्यांनी सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा केली.
महत्त्वाचे
हा लेख विविध वृत्तसंस्था आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीनुसार तयार करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक घडामोडी, धोरणात्मक निर्णय आणि अधिकृत भूमिका वेळोवेळी बदलू शकतात. अद्ययावत माहितीसाठी भारत सरकार, अमेरिकन प्रशासन आणि अधिकृत निवेदनांचा संदर्भ घ्यावा.