ड्रोन उद्योगाच्या भरारीसाठी महाराष्ट्र सज्ज, टास्क फोर्सची घोषणा!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ड्रोन उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण संदर्भात बैठक पार पडली.

राज्यातील ड्रोन उद्योगाच्या विकासासाठी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, उद्योजकांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचविणे आणि त्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्यातील विविध धोरणांमध्ये संशोधन व विकास, स्वदेशी घटक निर्मिती, चाचणी, पेटंट तसेच अनुदानाबाबत असलेल्या तरतुदी एकत्रित करून ड्रोन उद्योगासाठी ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे. राज्याचे ड्रोन धोरण इतर राज्यांच्या तुलनेत सक्षम असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

ड्रोन क्षेत्रातील संशोधन व विकास आणि स्वदेशी घटक निर्मितीला विशेष प्रोत्साहन देण्यावर भर देताना, विविध धोरणांमधील संशोधनासाठीच्या आर्थिक तरतुदी एकत्रितपणे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

उद्योजकांना संशोधन, विकास आणि चाचणीसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ मिळणे आवश्यक आहे. राज्यात आधीपासून कार्यरत असलेल्या ड्रोन उद्योगाच्या परिसंस्थेला बळकटी देण्यास प्राधान्य द्यावे. नवीन उद्योग आकर्षित करण्यासोबतच विद्यमान उद्योगांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. प्रयोगशाळा आणि चाचणी सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान संस्थांना चाचणी खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील इंडस्ट्रियल सिटी परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला गती द्यावी. ड्रोन उद्योगासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील दोन-तीन वर्षांसाठी विशेष प्रोत्साहन धोरणाचा विचार करावा. ड्रोन उद्योगासाठी टेस्टिंग रेंज, पेटंट खर्चासाठी सहाय्य तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ उद्योजकांना मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

यावेळी मंत्री ॲड. आशिष शेलार व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.