शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश 

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे जलसंपदा विभागाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे. शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. काही प्रकल्पांसाठी तब्बल 18 वर्षांनंतर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करून शेतीसाठी कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच पुनर्वसन झालेल्या गावातील अंतर्गत रस्त्यांची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करावेत. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी बंद नाले असावेत. तसेच, भविष्यात पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून पाण्याच्या स्रोतांचे योग्य नियोजन करून योजना पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. यासोबतच पुनर्वसित गावठाणांमध्ये सर्व नागरी सुविधा दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती तयार करावी, अशा सूचनाही दिल्या. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदी प्रकल्प हा महानगरांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे काम वेगाने पूर्ण करावे, जेणेकरून शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत उपलब्ध होईल. प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या वनजमिनींसाठी पर्यायी जमिनींचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सादर करावेत. तसेच झाडांच्या नुकसानीचा सर्वे करून त्या बदल्यात संबंधित जिल्ह्यात वनीकरण करावे.

जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादनाला गती द्यावी. प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून शेतीला दीर्घकाळासाठी सिंचन मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चितच मदत होईल. तसेच, जिगाव प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यासाठी भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या. 

राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा थोडक्यात आढावा

राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत सध्या 57 प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी एकूण 1,06,513 हेक्टर जमीन आवश्यक असून, त्यापैकी 27,755 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन प्रलंबित आहे. या प्रकल्पांमुळे एकूण 210 गावठाणांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. यापैकी 116 गावठाणांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून, उर्वरित 94 गावठाणांमध्ये पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात 6,68,267 हेक्टरवर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून 78.90 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होईल.

या बैठकीस मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरिश महाजन व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.