ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी पुढाकार! ३,००० रुपयांच्या भत्त्यासह ११ मागण्यांचा मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करणार – आमदार मंदाताई म्हात्रे

ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी पुढाकार! ३,००० रुपयांच्या भत्त्यासह ११ मागण्यांचा मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करणार – आमदार मंदाताई म्हात्रे
  • Positive News
  • जुलै 14 2026

Share on  

ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी पुढाकार! ३,००० रुपयांच्या भत्त्यासह ११ मागण्यांचा मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करणार – आमदार मंदाताई म्हात्रे

मुंबई | प्रतिनिधी

ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत बेलापूरच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुंबईत फेस्कॉम (FESCOM) मुंबई विभाग आणि विविध ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची सदिच्छा भेट घेऊन ११ महत्त्वाच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

फेस्कॉम मुंबई विभागाचे अध्यक्ष सुरेश पोटे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विकास साठे आणि सचिव अजय माढेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आमदार म्हात्रे यांची भेट घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सातत्याने केलेल्या कार्याबद्दल त्यांचा सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला.

शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रातही इतर काही राज्यांप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ३,००० रुपयांचा भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक म्हणून पात्रतेचे वय ६५ ऐवजी ६० वर्षे करण्याची मागणी, तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये ज्येष्ठांना सन्मानपूर्वक वागणूक आणि अन्य कल्याणकारी उपाययोजनांसह एकूण ११ प्रलंबित मागण्या आमदारांसमोर मांडल्या.

निवेदन स्वीकारताना आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सर्व मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. "ज्येष्ठ नागरिक हे समाजाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत फेस्कॉमच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री स्तरावर मांडून त्या लवकर मार्गी लागाव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करेन," असे आश्वासन त्यांनी दिले.

आमदारांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. राज्यातील ज्येष्ठांच्या सामाजिक सुरक्षा, सन्मान आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.

डिस्क्लेमर :
ही बातमी संबंधित निवेदन व उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या धोरणानुसार घेतला जाईल.

संबंधित बातम्या