नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेतील केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीचा एकत्रित मिळून ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंगला विकण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरीची मोहोर उमटवली. या व्यवहाराचे मूल्य ५२,८७८ कोटी रुपये असून, देशातील वित्तीय क्षेत्रातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ठरण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक मालकीच्या 'एअर इंडिया'नंतरचा हा सर्वात मोठा निर्गुंतवणूक व्यवहार ठरणार आहे. या व्यवहारामुळे सरकारी मालकीच्या बँकांच्या खासगीकरणाचा एक नवीन अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ लांबलेल्या या प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करून खासगी भांडवलाला वित्तीय क्षेत्रात प्रवेश देण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकार-एलआयसीकडे ३४ टक्के हिस्सा
* या धोरणात्मक विक्रीनंतर आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांची मिळून ३४ टक्के भागीदारी कायम राहील, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
मोदी सरकारच्या तिजोरीत ८८ हजार कोटींची भर; अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट २०१८-१९ नंतर प्रथमच ओलांडले जाणार
* हा संपूर्ण व्यवहार चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी पूर्णत्वाला जाण्याची अपेक्षा गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (दीपम) सचिव अरुणीश चावला यांनी व्यक्त केली.
* व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी आवश्यक नियामक मंजुरींची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतर आयडीबीआय बँकेचे नियंत्रण 'फेअरफॅक्स'कडे हस्तांतरित होईल.
* तसेच, किरकोळ भागधारकांपुढे फेअरफॅक्सला समभागांच्या खरेदी प्रस्ताव (ओपन ऑफर) खुला करावा लागेल.
'सीएसबी'तील हिस्सेदारीबाबत निर्णय आवश्यक
फेअरफॅक्सची भारतात कॅथॉलिक सिरियन अर्थात सीएसबी बँकेतही हिस्सेदारी आहे. त्यामुळे आयडीबीआय बँकेतील व्यवहारानंतर पुढील दोन वर्षांच्या आत फेअरफॅक्सला एक तर सीएसबी बँकेचे आयडीबीआयमध्ये विलीनीकरण अथवा सीएसबी बँकेतील हिस्सेदारी विकून बाहेर पडावे लागेल.