खाजगी कोचिंग क्लासेसवर सरकारचा ‘कडक’ नियंत्रण; ५ तासांची मर्यादा, शुल्कवाढीलाही आळा

 महाराष्ट्र सरकारने खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याच्या दिशेने  महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खासगी कोचिंग सेंटरच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी व नियमन) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा तयार केला असून त्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. 

या प्रस्तावित नियमांनुसार १३ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग देण्यास मनाई, तर कोचिंगचा कालावधी दररोज जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
मसुद्यानुसार कोचिंग सेंटर सुरू करण्यासाठी आवश्यक नियमांचे पालन करणे आणि नोंदणी करणे बंधनकारक राहण्याची शक्यता आहे. 

विशेष म्हणजे, अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करता येणार नाही. त्यामुळे अवाजवी फी आकारणाऱ्या कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तळघरात कोचिंग सेंटर सुरू करण्यासही बंदी प्रस्तावित आहे. कोचिंग सेंटरमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांसाठी योग्य वातावरण असावे, यावरही नियमनात भर देण्यात येणार आहे.

कोचिंग संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी खोटे किंवा दिशाभूल करणारे यशाचे दावे, निकाल अथवा जाहिराती केल्या जाऊ नयेत, यासाठीही नियम करण्याची तयारी आहे.

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही कोचिंग संस्थांच्या नोंदणीसोबत शुल्क, पायाभूत सुविधा, मानसिक आरोग्य, तक्रार निवारण आणि आचारसंहितेसारख्या बाबींवर भर देण्यात आला आहे.

या प्रस्तावित मसुद्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अंतिम नियम निश्चित होण्यापूर्वी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि कोचिंग संस्थांना आपली मते मांडण्याची संधी मिळणार आहे.