लोककलांना 'अच्छे दिवस'! महाराष्ट्र शासनाच्या अनुदान योजनेत चार पारंपरिक लोककलांचा समावेश

मुंबई | प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला परंपरेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 'नमन खेळे', 'जाखडी', 'वहीगायन' आणि 'झाडीपट्टी' या चार पारंपरिक लोककलांचा राज्याच्या लोककला अनुदान योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली.

या निर्णयामुळे राज्यातील लोककलावंतांना आर्थिक आधार मिळणार असून, पारंपरिक कला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.

लोककलेच्या संवर्धनाला नवी दिशा

लोककला ही महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मनोरंजनासोबतच समाजप्रबोधन, इतिहास आणि संस्कृती जपण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य या कला करत आल्या आहेत. या वारशाचे जतन करण्यासाठी शासनाकडून विविध लोककला महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच अनुदान योजना राबविल्या जात आहेत.

अनुदान योजनेचा विस्तार

सन २००८ पासून तमाशा, दशावतार, शाहिरी, खडीगंमत आणि संगीतबारी या लोककलांना शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे. आता त्यात आणखी चार लोककलांची भर पडली आहे.

या निर्णयानुसार प्रत्येक नव्याने समाविष्ट लोककला प्रकारातील २० कलापथकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असून, प्रत्येक लोककला प्रकारासाठी वार्षिक १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.

या लोककलांना मिळणार अनुदान

•  झाडीपट्टी – पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांची १३० वर्षांहून अधिक जुनी लोकनाट्य परंपरा.

•  वहीगायन – धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार परिसरातील लोकप्रिय लोककला.

•  नमन खेळे – सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांतील पारंपरिक सांस्कृतिक कला.

• जाखडी – कोकणातील लोकसंस्कृतीचे जतन करणारी महत्त्वाची लोककला.

लोककलावंतांसाठी दिलासादायक निर्णय

या निर्णयामुळे लोककलावंतांना आर्थिक बळ मिळण्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यास मोठी चालना मिळेल. पारंपरिक लोककला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि ग्रामीण कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. 

"लोककलेचा सन्मान... परंपरेला नवी उभारी!"

डिस्क्लेमर :

ही बातमी महाराष्ट्र विधानसभेत सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केलेल्या घोषणेवर तसेच राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार तयार करण्यात आली आहे. अनुदानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अंतिम नियम व कार्यपद्धती शासनाच्या अधिकृत आदेशानुसार लागू राहतील.