मुंबई |
राज्यातील काही भागांमध्ये कमी पाऊस आणि पाणीटंचाईचे आव्हान निर्माण झाले असले, तरी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाला आधार देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आगामी गळीत हंगामात उसाचे उत्पादन आणि साखर उताऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची मागणी पुढे आली आहे.
मुंबईतील साखर महासंघाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर्स फॅक्टरीजचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करताना शेतकरी आणि साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने सहकार्य करण्याची मागणी केली.
कमी पाऊस आणि पाणीटंचाईमुळे उसाच्या वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी शासनाने योग्य वेळी मदत उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रतिटन १,००० रुपयांचे अनुदान थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळण्यास हातभार लागू शकतो.
राज्यात उपलब्ध पाणीसाठ्यांचा काटकसरीने आणि नियोजनपूर्वक वापर करण्याची गरज आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच, साखर उद्योगाच्या गरजा आणि शेतकऱ्यांचे हित यामध्ये योग्य समन्वय साधण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे.
उसाच्या उताऱ्यात घट झाल्यास साखर कारखान्यांवरही आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि कारखाने या दोन्ही घटकांना आधार देणाऱ्या उपाययोजना राबविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हवामानातील बदल आणि पाणीटंचाई ही आव्हाने असली, तरी पाणी बचत, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, योग्य सिंचन व्यवस्थापन आणि शासन-शेतकरी-साखर उद्योग यांच्यातील समन्वय यामुळे परिस्थितीचा सामना करता येऊ शकतो.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे आणि साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिरता कायम राखणे, या दोन्ही बाबींसाठी योग्य वेळी निर्णय आणि प्रभावी नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आव्हान मोठे असले तरी नियोजन, सहकार्य आणि योग्य उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकरी व साखर उद्योगाला आधार देण्याचा मार्ग निश्चितच निर्माण होऊ शकतो.
ही बातमी उपलब्ध माहितीनुसार आणि पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांवर आधारित आहे. उत्पादन, साखर उतारा किंवा आर्थिक परिणामांबाबत व्यक्त केलेल्या शक्यता निश्चित निष्कर्ष नसून परिस्थितीनुसार त्यात बदल होऊ शकतो.