शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या थकित वीजबिलांना माफी; ४८ हजार कोटींचा निर्णय

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या थकित वीजबिलांना माफी; ४८ हजार कोटींचा निर्णय
  • Positive News
  • जुलै 16 2026

Share on  

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या थकित वीजबिलांना माफी; ४८ हजार कोटींचा निर्णय

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या शेतीपंपांच्या जुन्या थकित वीजबिलांना माफी देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा भार कमी होणार असून, अनेक शेतकऱ्यांची वीजबिलाची थकबाकी शून्यावर येणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या शेतीपंपांना मोफत वीज दिली जात असली, तरी यापूर्वीची थकबाकी अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर कायम होती. त्यामुळे नवीन वीजजोडणी किंवा इतर सुविधांचा लाभ घेताना अडचणी निर्माण होत होत्या. ही समस्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने थकित वीजबिल माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना सध्या दिवसा वीजपुरवठा केला जात असून, या वर्षाअखेर १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 'जलयुक्त शिवार', 'मागेल त्याला शेततळे' यांसारख्या योजनांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेततळी उभारण्यात आली असून, बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय, ड्रिप सिंचनासह विविध सिंचन योजनांची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ सेवा मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक बाजारपेठेचा विचार करून शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, गटशेती आणि पूरक पिकांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अस्वीकरण (Disclaimer):
ही बातमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या घोषणांवर आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी, पात्रता, अटी व शासन आदेशानुसार लागू होणाऱ्या तरतुदींसाठी अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकृत माहितीस प्राधान्य द्यावे.

संबंधित बातम्या