मोदी सरकारचा मोठा निर्णय: तीन पेन्शन योजनांमधून इंदिरा गांधींचे नाव हटवले, आता नवे नाव काय?

Indira Gandhi Name removed from NSAP Pension Schemes : केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम’ पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, याअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या निवृत्तिवेतन योजनांमधून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे नाव वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेसाठी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता ५३,४२८ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार ग्रामविकास मंत्रालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयानुसार ‘एनएसएपी’चे नाव बदलून आता 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' असे करण्यात आले आहे. तसेच या अंतर्गत असलेल्या इतर उप-योजनांची नावेही बदलण्यात आली आहेत.

योजनांचे नवे नाव काय?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना > 'प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना' म्हणून ओळखली जाईल.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना > 'प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना' असे नाव असेल.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना > 'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना'

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना > 'प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना'

अपंग पेन्शनसाठी आता ४० टक्के अपंगत्वाची अट; राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य उपक्रमासाठी ५३ हजार कोटी

दिव्यांग निवृत्तिवेतनाच्या निकषांत बदल, रकमेत वाढ

केंद्राने केवळ दिव्यांग निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत वाढ केली असून, वृद्धापकाळ आणि विधवा निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन निर्णयानुसार ० ते ७९ वयोगटातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा ३०० रुपयांऐवजी आता ३७५ रुपये दिले जातील.

८० वर्षे व त्यावरील लाभार्थ्यांना दरमहा ५०० रुपयांऐवजी आता ६२५ रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

याशिवाय, दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीच्या पात्रतेचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. पूर्वी किमान ८० टक्के अपंगत्वाची अट होती, ती आता ४० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. तसेच या योजनेसाठी वयाची किमान अट काढून थेट जन्मापासूनच लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान १९९५ मध्ये सुरू झालेला 'राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम' हा देशातील दुर्बल घटक, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना आर्थिक सुरक्षा पुरवणारा प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत 'अन्नपूर्णा योजना' देखील समाविष्ट असून, उर्वरित योजनांचे स्वरूप पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नावे बदलण्याचा हा पहिा प्रसंग नाही. यापूर्वीही अनेक योजनांची आणि सरकारी रस्ते, विमानतळांची नावे बदलण्यात आलेली आहेत. काही दिवसांपूर्वी नोएडा विमानतळाचे नामकरण करण्यात आले होते.

उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे उभारण्यात आलेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव बदलून 'नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील जेवर येथे असलेले हे विमानतळ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील दुसरे विमानतळ आहे.