सोशल मीडियापासून मुलांचे रक्षण करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे मोठे पाऊल :डॉ अंजली जाधव, ठाणे

ऑस्ट्रेलियाने एक कायदा मंजूर केला आहे जो १६ वर्षांखालील मुलांना प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वैयक्तिक अकाउंट ठेवण्यास प्रभावीपणे बंदी घालेल—पण ही बंदी कंपन्यांना लक्ष्य करते, वापरकर्ते किंवा त्यांच्या पालकांना नाही.

 टाइमलाइन आणि महत्त्वाचे मुद्दे:

ऑनलाइन सुरक्षा सुधारणा (सोशल मीडिया किमान वय) ACT 2024,  हा 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी मंजूर करण्यात आला आणि 10 डिसेंबर 2024 रोजी त्याला शासन मान्यता मिळाली.

तो डिसेंबर 2025 मध्ये लागू होईल, ज्यामुळे या social media प्लॅटफॉर्मना वय पडताळणी प्रणाली लागू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी मिळेल.

यामध्ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नॅपचॅट, रेडिट आणि एक्स (पूर्वी ट्विटर) सारखे प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहेत; 
YouTube, WhatsApp, Google Classroom आणि इतर शिक्षण/आरोग्य सेवांसाठी सूट लागू आहे.

 कोण जबाबदार आहे?

 १६ वर्षांखालील मुलांना खाती तयार करण्यापासून रोखण्यात टेक कंपन्यांना अपयश आल्यास प्रत्येक उल्लंघनासाठी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे 32 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

अल्पवयीन वापरासाठी मुले आणि पालकांना दंड आकारला जाणार नाही.

 ते कसे कार्य करेल:

वय-हमी तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या (जसे की बायोमेट्रिक्स, कागदपत्रे तपासणे) आधीच सुरू आहेत. 2025 च्या मध्यात झालेल्या चाचणीत कोणतेही महत्त्वपूर्ण तांत्रिक अडथळे आढळले नाहीत, तरी अचूकता आणि गोपनीयता पालनासाठी पद्धती एकत्र करणे आवश्यक असू शकते.

ई-सुरक्षा आयुक्त अंमलबजावणीचे नेतृत्व करतील, मार्गदर्शक तत्त्वे, गोपनीयता सुरक्षा उपायांसाठी प्लॅटफॉर्म आणि समुदायासह काम करतील आणि दोन वर्षांनंतर नियमांचे पुनरावलोकन करतील.

 सार्वजनिक आणि उद्योग प्रतिक्रिया

समर्थक:  
मानसिक आरोग्य फायदे आणि सायबर धमकी, व्यसन आणि अनुचित सामग्री प्रतिबंधित होण्याबद्दल समाधानी आहेत.

समालोचक, तंत्रज्ञान गट, बाल समर्थक आणि युनिसेफ:
मुलांचा संभाव्य अलिप्तपणा, गोपनीयता,  अंमलबजावणी मधील आव्हाने आणि डिजिटल विभाजनांचा इशारा देतात.

सारांश:

ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांना विशिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचे अकाउंट ठेवण्यास कायदेशीररित्या बंदी घातली आहे—परंतु कायदेशीर बंधन आणि दंड मुलांवर किंवा त्यांच्या पालकांवर नाही तर तंत्रज्ञान कंपन्यांवर आहे.

हा कायदा डिसेंबर 2025 मध्ये लागू होईल.

सोसियल मीडिया प्लॅटफॉर्मना वय-पडताळणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पालन करावे लागेल अन्यथा मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागेल.