विदेशी पतसंस्था आयटीआयमध्ये करणार ₹120 कोटींची गुंतवणूक; दरवर्षी 5000 ते 7000 विद्यार्थ्यांना मिळणार जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण!

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज विधान भवन, मुंबई येथे बंदर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास विभाग व बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन्स इंटरनॅशनल यांच्यामध्ये मुंबई, पुणे, बारामती, नाशिक, सिंधुदुर्ग आणि नागपूर येथील 6 निवडक आयटीआय संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले की, नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) या सामंजस्य करारांतर्गत ₹120 कोटींची गुंतवणूक करणार आहेत. याद्वारे दरवर्षी 5000 ते 7000 विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मितीस मदत होणार आहे.

वाढवणसारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता नोकरीच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. याद्वारे बंदर क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल.

महाराष्ट्राला उच्च दर्जाच्या कौशल्य विकासाचा केंद्रबिंदू करण्यासाठी आयटीआयचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर काळानुरूप व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा आयटीआयच्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येत आहे. सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापनामध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन जेएनपीटी, वाढवण आणि इतर बंदर प्राधिकरणांसाठी भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील आयटीआय संस्थांचा यात समावेश असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या सागरी केंद्राच्या व्हिजनला पूरक असे हे धोरण आहे.

आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे, प्रगत सिम्युलेशन लॅब्स निर्माण करणे, आयटीआयमध्ये सागरी वाहतूक अभ्यासक्रम शिकवणे, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे, या प्रशिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र कार्यक्रम ठेवण्यात येणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे भारतातील पहिले 'निर्यातसक्षम' व्यावसायिक शिक्षण मॉडेल तयार होईल ज्याचे इतर राज्य नक्कीच अनुकरण करतील. या प्रकल्पासाठी ईसीए-आधारित वित्तपुरवठा मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामध्ये 12 दशलक्ष युरोची गुंतवणूक होत असून या प्रकल्पाची रुरल एनहान्सर ग्रुप ऑफ इंडिया अंमलबजावणी करणार आहे. यासाठी जेएनपीटी व महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाद्वारे निधी सहाय्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये 98% राजकीय आणि 95% आर्थिक जोखीम कव्हर असलेले विमा संरक्षण (ECA framework) अंतर्गत हा एक सामाजिक परिणाम (Social Impact Project) आधारित प्रकल्प आहे. भविष्यातील बंदर कौशल्य विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी हा सामंजस्य करार निर्णायक ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मंत्री नितेश राणे, एम.डी अटल सोल्युशन्स इंटरनॅशनल बीव्ही नेदरलँडचे व्यवस्थापकीय संचालक एडविन सिएसवर्दा, रुरल एनहान्सर ग्रुपचे अंबर आयदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव, वाढवण बंदर विकास कंपनी लिमिटेडचे संचालक, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.